२० फेब्रुवारी पासून महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर — ॲड. निशा शिवूरकर

प्रतिनिधी —

महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचारी सातत्याने संघर्ष करत आहेत. सरकार केवळ आश्वासन देत आहे. वाढत्या महागाई मुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. तुटपुंजे मानधन, प्रशासनाची दडपशाही आणि शासनाची संवेदन शून्यता या कैचीत सापडलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यां मध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. मोठ्या हिमतीने त्या सर्व प्रकारच्या दडपशाहीला विरोध करत आहेत. या सर्व बाबींचा निषेध करण्यासाठी २० फेब्रुवारीपासून राज्यातील सुमारे दोन लाख अंगणवाडी कर्मचारी संपावर जाणार असल्याची माहिती अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या महाराष्ट्र अध्यक्षा ॲड. निशा शिवूरकर यांनी दिली आहे.

१२ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री, उपुख्यमंत्री व महिला बाल कल्याण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत अंगणवाडी कृती समितीच्या झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री महोदयांनी २६ जानेवारी रोजी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना भरीव आणि समाधानकारक मानधन वाढ जाहीर करु असे सांगितले. परंतू प्रत्यक्षात मात्र काही जाहीर केले नाही.

महिला व बाल कल्याण क्षेत्रात अतिशय महत्वाचे काम करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांविषयी शासनाच्या असंवेदशीलतेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. अखेर नाईलाजाने अंगणवाडी कृती समितीला २० फेब्रुवारी पासून बेमुदत संपाचा निर्णय घ्यावा लागला.

या संपामध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा मिळावा, मानधन वाढीचे आश्र्वासन पूर्ण करावे, सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णया प्रमाणे ग्राच्युटी द्यावी, दरमहा पेन्शन द्यावे, कार्यक्षम मोबाईल द्यावेत, थकित लाभ मिळावेत, अमृत आहाराचे दर वाढवावे, आजारपणाची भरपगारी रजा मिळावी इत्यादी मागण्या केलेल्या आहेत. या संपाची पूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची आहे.

तरी अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी २० तारखे पासून अंगणवाडी बंद ठेवाव्यात, कोणत्याही मीटिंग वा प्रशिक्षणाला जावू नये, अहवाल देवू नये, आहार वाटप करु नये आणि संप शंभर टक्के यशस्वी करावा असे आवाहन ॲड. निशा शिवूरकर, जिल्हाध्यक्ष सत्यभामा थिटमे, भारती धरत, पूजा घाटकर, बेबी हरणामे, सुनंदा राहणे, सुनंदा कदम, शांताराम गोसावी इत्यादींनी केले आहे.