राज्यातील सर्व शासकीय – निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी – आमदार डॉ. सुधीर तांबे

नागपूर अधिवेशनात आग्रही मागणी

 प्रतिनिधी–

देशभरात राजस्थान, छत्तीसगड सारख्या राज्यांनी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रातही सरकारने तातडीने सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी आग्रही मागणी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांनी विधान परिषदेत केली आहे.

नागपूर येथे सुरु असलेल्या अधिवेशनात विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे मागणी करताना आमदार डॉ. तांबे म्हणाले की, राज्यातील जवळपास १७ लाख कर्मचारी जुन्या पेन्शन पासून वंचित आहेत. या मागणीसाठी सातत्याने अनेक मोर्चे, आंदोलने झाली असून छत्तीसगड सारख्या छोट्या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. आणि त्याची अंमलबजावणी देखील झाली आहे. परंतु कुठलाही वित्तीय भार शासनावर आलेला नाही. महाराष्ट्र मात्र याबाबत शासनाचे अधिकारी चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी शासनाचे प्रतिनिधी किंवा लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ पाठवून जुनी पेन्शन योजनेबाबत माहिती घ्यावी अशी आग्रही मागणी डॉ. तांबे यांनी सभागृहात केली.

याचप्रमाणे शासनाने नवीन अंशादयी पेन्शन पेन्शन योजना सुरू केली आहे. परंतु त्यामध्ये अनेक दोष असून त्यामध्ये फॅमिली पेन्शन नाही, ग्रॅज्युटी नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्याची भीती वाटते आजपर्यंत त्याचा हिशोब शासनाने दिलेला नाही, नवीन पेन्शन योजनेचे पैसे सरकार शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये भीती आहे म्हणून नवीन पेन्शन योजना लागू करू नये.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजनेला पूर्णविरोध केला होता परंतु त्यांनी आज सभागृहामध्ये आपली भूमिका सौम्य करत अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर पुनर्विचार करून किंवा वस्तुस्थितीची माहिती घेण्यात येईल व यावर निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.

तसेच महाराष्ट्र शासनाने एक पाहिले पाऊल म्हणून केंद्रशासनाने ज्याप्रमाणे फॅमिली पेन्शन योजना आणि ग्रॅज्युटी लागू केली आहे. त्याप्रमाणे सर्व कर्मचाऱ्यांना फॅमिली पेन्शन आणि ग्रॅज्युटी लागू करावी. अशी मागणी ही आमदार डॉ.तांबे यांनी केली आहे. आमदार डॉ तांबे यांच्या या मागणीमुळे राज्यभरातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक विभागातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर जिल्ह्यामधील कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.