वाळूमाफियांची आणि ठेकेदारांची मक्तेदारी वाढली — आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील

संगमनेरच्या सत्ताधाऱ्यांवर घणाघात

कोणा भाऊच्या चिठ्यांवरुन कामे करण्याची प्रथा

सत्तेचा ताम्रपट कोणीही घेऊन येत नाही

पोलीस प्रशासन महसूल यंत्रणेला निर्वाणीचा इशारा

प्रतिनिधी —

शिर्डी आणि संगमनेर हे स्वतंत्र मतदार विधानसभा मतदार संघ असल्याचे भान अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी ठेवावे. उगाच कुणाच्या सांगण्यावरुन मतदार संघातील २६ गावांमध्ये निर्णय करु नका. वाळू माफीयांची आणि ठेकेदारांची मक्तेदारी मोठ्या प्रमाणात वाढली असताना सुद्धा महसूल आणि पोलिस यंत्रणा त्यांना पाठीशी घालत आहे. कोणा भाऊच्या चिठ्यांवरुन कामे करण्याची प्रथा बंद करा सत्तेचा ताम्रपट कुणी घेवून आलेला नाही. अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी स्वत:च्या भूमीकेवर ठाम राहूनच काम करावे. अन्यथा मलाही तुमच्या वरिष्ठांकडे तुमच्या विरोधात तक्रारी कराव्या लागतील असा इशारा आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिर्डी विधानसभा मतदार संघात समाविष्ट असलेल्या २६ गावांमधील शासकीय कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. या समन्वय बैठकीस पदाधिकारी, कार्यकर्ते विविध विभागांचे अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमदार विखे पाटील यांनी सर्व विभागांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेवून प्रत्येक गावात सुरु असलेल्या शासकीय योजनांचा तसेच वैयक्तिक लाभांच्या योजनेचा सविस्तरपणे आढावा विभाग प्रमुखांकडून घेतला. अनेक गावांमध्ये तलाठी, कृषी सहायक यांच्या आढळून आलेल्या त्रुटीवर विखे पाटील यांनी नेमकेपणावर बोट ठेवत त्यांच्या कामात सुधारणा करण्यासाठी सूचना दिल्या.

नदीकाठच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेल्या वाळू उपशाबाबत तलाठी, सर्कल यांचे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झाले आहे. डोळ्यादेखत वाळू उपसा होत असताना, महसूल खाते मात्र सर्व आलबेल असल्याचे सांगते. यावरुन विखे पाटील यांनी महसूल विभागाच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले. नदीकाठच्या गावांमधील सर्व तलाठ्यांकडून आमच्या कार्यक्षेत्रातून वाळू उपसा होत नाही, असे लेखी स्वरुपात प्रांताधिकाऱ्यांनी लिहून घ्यावे असे सक्त आदेश देवून विखे पाटील यांनी कामचुकारपणा करणाऱ्या ओझर खुर्द आणि बुद्रुक या गावांतील तलाठ्यांना तातडीने नोटीसा काढण्याच्या सुचनाही दिल्या आहेत. ओझर बु. येथील विज वितरण कंपनीच्या सबस्टेशनच्या जागेमध्ये असलेले अतिक्रमण काढण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या तलाठ्यांवरही कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

पंचायत समितीचा आढावा गटविकास अधिकारी नागणे यांनी सादर केल्यानंतरही चिंचपूर येथील पाणी टंचाईच्या बाबतीत दिसून आलेला हलगर्जीपणा तसेच अन्य गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या कामात नसलेला समन्वय तसेच गावातील तलाठी, ग्रामसेवक यांचा ग्रामस्थांशी नसलेला संवाद यावरुन विखे पाटील यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त करतानाच १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्र बैठक घेवून पुन्हा आढावा घेण्याचे जाहीर केले.

कृषी विभागाकडून योजनांचा अंमलबजावणी होत असली, तरी यामधील त्रुटी तातडीने दुरुस्त कराव्यात. कृषी योजना आज ठप्प झाल्या आहेत. कृषी सहायकांकडे अनेक गावांचा कारभार असल्याने ते एका गावाला न्याय देवू शकत नाही. अनेक कृषी सहायकांना विखे पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही देता आली नाहीत. खत आणि बियाणं विक्री करणाऱ्या दुकानांच्या बाहेर भावफलक लावणे सक्तीचे करा. एकाही शेतकऱ्याची फसवणूक झाली, तर कृषी सहायकांनाच जबाबदार धरले जाईल. असे खडे बोलही त्यांनी सुनावले.

मोजणी विभागात मोठ्या प्रमाणात प्रकरणं प्रलंबित आहे. याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांनी सविस्तरपणे आढावा घेवून सर्व प्रकरण निकाली काढाव्यात. मोजणी कार्यालयात तातडीने बायोमेट्रीक मशिन बसवून अधिकाऱ्यांना वेळेत येणाच्या सूचना द्याव्यात. खरेदी विक्री विभागातील प्रभारी राजही लवकर संपवा अशा सूचना विखे पाटील यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

बैठकीचा समारोप करताना विखे पाटील यांनी प्रशासनात संगमनेर तालुक्यातील काही लोकांचा मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. याबाबत आता मला कठोर पाऊलं उचलावीच लागतील. इतक्या दिवस आपण शांत पाहत होतो. परंतू आता कुणाच्या सूचनांवरुन, चिठ्यांवरुन तुम्ही जर काम करणार असाल तर मलाही तुमच्या विरोधात वरीष्ठांकडे तक्रारी कराव्या लागतील. सत्तेचा ताम्रपट कुणी घेवून आलेले नाही. उद्या राज्यातील सत्ता बदलणारच आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च्या भूमीकेवर ठाम राहून काम करावे असे आवाहन करुन, विखे पाटील म्हणाले की, निळवंड्याच्या फक्त डाव्या कालव्यांचीच चर्चा सुरु आहे. उजव्या कालव्यांच्या कामांनाही प्राधान्य देवून या भागातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. आधीच धरणाच्या मूळ आराखड्याबाहेर जावून कामं सुरु आहेत. पाणी येण्याचा पत्ता नाही पण याआधीच उपसासिंचन योजनांना मंजूरी अधिकारी कसे देतात असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

सध्या शासकीय कार्यालयांमध्ये संगमनेर तालुक्यातील यशोधन कार्यालयाचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होत आहे. तहसिल कार्यालय आणि तालुका पोलिस ठाणे त्यांच्या इशाऱ्यावरच काम करत आहे. त्यामुळे ही दोन्ही कार्यालयं यशोधनमध्येच सुरु करुन शासनाचा पैसा वाचवावा. असा खोचक टोला आमदार विखे पाटील यांनी लगावला. आजच्या समन्वय बैठक समितीचा हाच ठराव समजा अशा उपरोधिक शब्दांत त्यांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुनावले.