गोरगरिबांना दर्जेदार शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी —    आमदार डॉ. सुधीर तांबे

विधान परिषदेत मराठी शाळांची दुरवस्था, शिक्षक भरती, शाळांचे अनुदान, पेन्शन प्रश्नांवर लक्ष वेधले

प्रतिनिधी —
 
गोरगरिबांना दर्जेदार देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे त्यांचा तो घटनात्मक हक्क आहे त्यामुळे शिक्षणासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी असे कळकळीचे आवाहन आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे यांनी विधान परिषदेत बोलताना केले
फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारावर चालणारे हेराज्य आहे. या पुरोगामी व कल्याणकारी राज्यामध्ये ग्रामीण भागातील गोरगरिबांच्या मुलांना दर्जेदार व गुणवत्तचे शिक्षण देणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी असून त्यासाठी शिक्षक भरतीसह शाळांना अनुदान देणे, पेन्शन योजनेच्या प्रलंबित प्रश्नांना बाबत सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्या अशी आग्रही मागणी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी विधान परिषदेत केली आहे.

मुंबई येथील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार डॉ. तांबे विधान परिषदेत बोलताना म्हणाले की,  शिक्षण हा आपण संविधानिक हक्क केला असून त्या अंतर्गत सर्व राज्यातील मुलांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक  शाळांमध्ये शिक्षक  नाहीत . शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेचे शिक्षण मिळत नाही. तसेच विनाअनुदानित शाळेवर अनेक शिक्षक वर्षानुवर्ष विनावेतन काम करत आहेत .हा मोठा ज्वलंत प्रश्न असून सर्व शाळा शंभर टक्के अनुदानित करावे यासाठी सातत्याने आपण पाठपुरावा केला आहे. याबाबत सरकारने एक वर्षापूर्वी अनुदान देण्याचे घोषित केले. मात्र शुल्लक कारणासाठी अनेक शाळा अपात्र ठरविल्या गेल्या. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा शाळांवर वर्षानुवर्ष विनापगारी काम करणाऱ्या शिक्षकांवर हा मोठा अन्याय ठरत आहे. याशिवाय सरकारने पोर्टल द्वारे शिक्षक भरती ठेवली. मात्र २०१४ नंतर अद्याप शिक्षक भरती झालेली नाही.

सध्या समाजामध्ये शिक्षणातून दोन गट निर्माण झाले आहे. श्रीमंत लोकांची मुले ही इंग्रजी माध्यमाच्या पंचतारांकित शाळेमधून शिक्षण घेत आहेत. तर गरिबांची मुले ही नगरपरिषद, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. याठिकाणी अनेक सुविधा त्या मुलांना मिळत नाहीत. त्यामुळे याकडे शासनाने तातडीने लक्ष दिले पाहिजे.

विकसित राष्ट्रांमध्ये सहा टक्के खर्च हा शिक्षणावर केला जातो. परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्रामध्ये अडीच टक्केच खर्च शिक्षणावर होतो. त्यामुळे या विभागाला जास्तीत जास्त निधी मिळून पायाभूत सुविधा वाढल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर अनेक भागांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा ह्या नादुरुस्त झालेल्या आहेत. त्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. त्याही चांगल्या होण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

ग्रामीण भागातील शाळांमधून गोरगरिबांच्या मुली शिक्षण घेत आहेत. जर विना अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालये नसती तर या गोरगरिबांच्या मुली बारावीपर्यंत शिक्षण घेता आले नसते. तेव्हा गरीब-श्रीमंत असा भेदभाव न करता सर्व शाळांना अनुदान देण्याबरोबर तातडीने शिक्षक भरती करावी. कला-क्रीडा शिक्षकांची नेमणूक व्हावी. तसेच वेतनेतर अनुदान आणि नादुरुस्त झालेल्या शाळाखोल्या साठी ही शासनाने निधी देऊन मूलभूत हक्क असलेल्या शिक्षण क्षेत्राचा विकास करावा .
गरीब माणसाच्या सक्षमीकरणासाठी शिक्षण हाच एकमेव पर्याय असून शासनाने याबाबत ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी आग्रही मागणीही आमदार डॉक्टर तांबे यांनी केली आहे .
महाराष्ट्र सरकार या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.