ऊस, वीज व विमा प्रश्नी किसान सभा मैदानात ! 

१६ मार्च पासून राज्यभर आंदोलन ! 

प्रतिनिधी —

राज्यात वीज, अतिरिक्त ऊस, पीक विमा यासारखे शेती प्रश्न तीव्र होत असून याबाबत दिनांक १६ मार्च पासून राज्यभर तीव्र आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय किसान सभेच्या वतीने घेण्यात आला आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलची बैठक बी. टी. रणदिवे भवन, बेलापूर, नवी मुंबई येथे पार पडली.

किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये देश व राज्यस्तरावरील शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न व त्यावर होत असलेल्या आंदोलनाचा आढावा घेण्यात आला. देशस्तरावर संपन्न झालेल्या शेतकरी आंदोलनामध्ये तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मुख्य मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही आधार भावाच्या संरक्षणाबद्दलचा लढा अपूर्ण आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली हा लढा पुढे नेण्याचे देशस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्राच्या पातळीवर शेतकऱ्यांचे काही ज्वलंत प्रश्न समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांचे थकित वीज बिल वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संमतीने वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम राज्यभर हाती घेतली आहे.

शेतकऱ्यांची उभी पिके त्यामुळे करपू लागली आहेत. शेतकरी समुदायात या मोहिमेच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्यात अतिरिक्त उसाचे गाळप, एक रकमी एफ.आर.पी., पीक विमा, घरकुल, निराधार पेंशन, कसत असलेली जमीन नावे करण्यासारखे प्रश्न तीव्र झाले आहेत. किसान सभेने या प्रश्नांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.

शेतकऱ्यांच्या थकित वीज बिलापोटी सुरू असलेली वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम तातडीने थांबवा. शेतकऱ्यांचे वीजबिल संपूर्णपणाने माफ करा. पुढील काळात वीजबिल देत असताना अतिरिक्त अधिभार, वेगवेगळे दंड व कराच्या निमित्ताने अवास्तव बिले देणे तातडीने थांबवा. मिटर रिडींग न घेता चुकीची बिले देऊन शेतकऱ्यांची होत असलेली लूटमार थांबवा.

शेतकऱ्यांना दिवसा किमान ८ तास पुरेशा दाबाने सलग वीस द्या. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न तातडीने सोडवून सर्व उसाचे गाळप होईल यासाठी हस्तक्षेप करा. उसाच्या एफ.आर.पी. चे तुकडे करण्याचे कारस्थान तातडीने बंद करा. पीक विमा भरपाई तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा. सन २०२० च्या परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देय असलेली विमाभरपाई तातडीने पीक विमा कंपन्यांकडून वसूल करून ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा.

कसत असलेल्या वन जमिनी, देवस्थान इनाम वर्ग ३ जमिनी, गायरान, वरकस, बेनामी, आकारीपड जमिनी कसणारांच्या नावे करा. निराधार योजनेचे पेंशन, रोजगार हमी, रेशन, घरकुल, सिंचन, पुनर्वसन सारखे वेगवेगळे प्रश्न तातडीने सोडवा. यासारख्या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे. आंदोलनाची सुरुवात राज्यभर दिनांक १६ मार्च २०२२ रोजी तहसील कार्यालयांसमोर तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

डॉ अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले.