शिक्षण विभागाचा बोगस कारभार खपवून घेतला जाणार नाही – आमदार सत्यजीत तांबे
२५ मे २०२६ पासून बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा
संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क —
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागामध्ये सुरू असलेल्या अंधाधुंदी, गोंधळ आणि प्रशासकीय कामकाजाविरोधात आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्याचे शिक्षण आयुक्त यांना पत्र दिले. उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्याचं नमूद करत तात्काळ ठोस उपाययोजना न झाल्यास २५ मे २०२६ पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला.
पत्रात नमूद केलेल्या माहितीनुसार नाशिक पदवीधर मतदार संघातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक व अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक आणि प्रशासन यांच्यात परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून संपूर्ण यंत्रणा दिशाहीन झाल्याचे चित्र आहे. एसीआयटी चौकशीच्या नावाखाली लहानसहान कामेही प्रलंबित ठेवली जात असून प्रशासनाकडून केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
याशिवाय शिक्षण विभागातील अनेक प्रश्न हे आर्थिक नसून दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित असतानाही वारंवार अर्थसंकल्पाचे कारण पुढे केले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत शिक्षकांवर जनगणना, मतदार नोंदणी, बीएलओसारख्या विविध शासकीय कामांचा अतिरिक्त भार टाकला जात असल्यामुळे त्यांच्या अध्यापनाच्या मुख्य कार्यावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापेक्षा अहवाल, लेखापरीक्षण आणि पूरक कामांवर अधिक भर दिला जात असल्याची बाबही चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट केले.
आमदार तांबे यांच्या मागण्यांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा सखोल आढावा –
या दरम्यान आमदार तांबे यांनी मुख्य शिक्षण आयुक्तांकडे तात्काळ अंतर्गत बैठक घेऊन सर्व प्रश्नांचा सखोल आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, शिक्षक संघटना, संस्थाचालक, विद्यार्थी व पालक प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संयुक्त बैठक आयोजित करून प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस व दीर्घकालीन निर्णय घ्यावेत अशी मागणी देखील केली आहे.
२५ मे पासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन –
या सर्व शैक्षणिक विषयांवर ठोस निर्णय न झाल्यास २५ मे २०२६ पासून मुख्य शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल आणि प्रश्न निकाली निघेपर्यंत ते सुरूच राहील असा इशारा देखील आमदार तांबे यांनी दिला आहे.