छत्रपती संभाजीराजे यांच्या उपोषणाला अकोले सकल मराठा समाजाचा पाठिंबा !

प्रतिनिधी —

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज छत्रपती संभाजी राजे यांनी मराठा समाज्याच्या मागण्या साठी आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे त्याला पाठिंबा म्हणून अकोले तालुका सकल मराठा समाजाचे वतीने तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.

सकल मराठा समाजाचे वतीने संजय वाकचौरे, जालिंदर बोडके, भाऊसाहेब वाकचौरे, हरिभाऊ फापाळे, सुशांत वाकचौरे, मकरंद वाकचौरे, ऋषिकेश कानवडे आदी उपस्थित होते.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी आणि इतर मराठा समाजाच्या हितासाठी ज्या मागण्या केलेल्या आहे त्या राज्य व केंद्र सरकारने तात्काळ मान्य करून उपोषणावर तातडीचा मार्ग काढावा अन्यथा मराठा समाज पेटुन उठेल आज शांततेच्या मार्गाने चाललेले अंदोलन उदया हिंसक वळण घेऊ शकते. त्यामुळे छत्रपती संभाजीराजे यांच्या जिविताची काळजी घेऊन त्वरीत मागण्या मान्य कराव्या व मराठा समाजाला न्याय दयावा. आज पर्यंत शांततेच्या मार्गाने अंदोलन करणारा समाज विध्वंसक मार्गाला जाऊ नये याची खबरदारी घ्यावी.

५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाकडे समाजाच्या वतीने आम्ही काही मागण्या केल्या होत्या. सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी १००० कोटींचा निधी मागितला असता तो निधी एकदम न देता सारथीच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून आवश्यक तितका निधी वेळोवेळी सारथी संस्थेला वर्ग करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही तसा कोणताही आराखडा तयार करण्यात आलेला नसून, सारथी संस्थेला निधी देखील मिळालेला नाही.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा दहा लाख रूपये कर्ज व्याज परतावा हा २५ लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. तसेच महामंडळाला जाहीर केलेल्या ४०० कोटी रूपयांच्या भागभांडवलापैकी केवळ अंदाजे ३० ते ५० कोटी रूपये मिळाले असतील. इतर रक्कम देण्याचा शासन निर्णय निघाला, मात्र तेही अजून मिळालेले नाहीत. महामंडळ व्यवस्थित चालण्यासाठी, प्रशासकिय निर्णय घेण्यासाठी तसेच नविन योजना निर्माण करण्यासाठी महामंडळास संचालक मंडळ असणे गरजेचे आहे. तसेच सध्या महामंडळाचे सदस्य सचिव तथा कार्यकारी संचालक शासकिय अधिकारी देखील नाही. महामंडळास कायमस्वरुपी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच, याबाबतीत मान्य केलेल्या सर्व मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात.

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने २३ वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती. कुठेही उद्घाटन झालेले नाही. शासनाने सर्व वस्तीगृहे तात्काळ शासकिय प्रक्रिया करुन हस्तांतरण करून उपयोगात आणावेत.

कोपर्डी खटल्याचा निकाल २०१६ रोजी लागला असून आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. विशेष वकिलांच्या माध्यमातून केसवर लक्ष ठेऊन पिडीतेला न्याय मिळवून द्यावा.

मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा सरकारनेच केली होती. मात्र कुणालाही नोकरी दिलेली नाही.

मागासलेपण व शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. न्या. भोसले यांच्या समितीने सांगितलेले १२ मुद्दे शासनाने गांभिर्याने घेतले नसल्याचे दिसते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आरक्षणाला स्थगिती देण्याआधी शासकीय सेवेत ज्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया झालेली आहे, त्यांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात.

तथापि मराठा आरक्षण मिळणे ही दीर्घकालीन व न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. मात्र तोपर्यंतच्या काळात समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान होऊ नये, होणाऱ्या अन्यायाची कमी व्हावी, यासाठी सकल मराठा समाजाने राज्य शासनाकडे केलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आमचा हा लढा आहे.