पुणे विद्यापीठात ७० हजारांत विकली जात होती बोगस पदवी ! 

कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पवित्र प्रांगणात चालणाऱ्या काळ्या कारभाराचा आणखी एक खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे ! विद्यापीठातील कर्मचारी मेश दामोदर मुखेकर याने एका विद्यार्थ्याला बी.कॉम.ची बनावट गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्र देऊन चक्क ७० हजार रुपयांना गंडा घातल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विद्यापीठाच्या विश्वासार्हतेला सुरुंग लावणाऱ्या या ‘दरोडेखोर’ कर्मचाऱ्याला प्रशासनाने तात्काळ निलंबित केले असून चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Google Pay वरून थेट वसूली ; बनवली बोगस कागदपत्रे !

विद्यापीठातील भ्रष्ट कारभाराची सीमा ओलांडत या कर्मचाऱ्याने थेट डिजिटल माध्यमातून दलालीची रक्कम उकळली. मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित विद्यार्थ्याकडून Google Pay द्वारे तब्बल ७०,००० रुपये उकळण्यात आले. पैसे उकळल्यानंतर विद्यार्थ्याच्या हातात मूळ कागदपत्रांसारखी हुबेहूब दिसणारी, संगणकाद्वारे तयार केलेली बोगस कागदपत्रे टेकवण्यात आली.

विद्यापीठाने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आरोपी रमेश मुखेकर हा परीक्षा विभागात कार्यरतच नव्हता, तरीही त्याने विद्यार्थ्यांना जाळ्यात ओढून बनावट पदव्या वाटण्याचा गोरखधंदा थाटला होता. त्याने दिलेली सर्व कागदपत्रे परीक्षा विभागाच्या अधिकृत अभिलेखांशी पूर्णपणे विसंगत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात विद्यापीठाची मोठी बदनामी झाली असून, प्रथमदर्शनी सहभाग स्पष्ट झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने त्याला तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे.

या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता आहे. परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे यांनी चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात अधिकृत फिर्याद दिली आहे. या दलाली रॅकेटमध्ये विद्यापीठातील आणखी कोणते ‘मोठे मासे’ सामील आहेत का, याचा पोलीस आता कसून शोध घेत आहेत.”

या धक्कादायक प्रकारानंतर जागे झालेल्या विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, विद्यापीठाच्या अधिकृत गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्रांमध्ये अतिशय उच्च दर्जाची सुरक्षा वैशिष्ट्ये (Security Features) समाविष्ट आहेत. त्यामुळे कोणत्याही दलालांच्या किंवा अशा बनावट कागदपत्रांच्या आमिषाला विद्यार्थी आणि पालकांनी बळी पडू नये, असे आवाहन विद्यापीठाने २९ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत पत्रकाद्वारे केले आहे.

मात्र, या घटनेमुळे विद्यापीठातील सुरक्षेचा आणि पारदर्शकतेचा बोजवारा उडाल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.