आढावा बैठकांचा ‘फार्स’
पालकमंत्री, आमदारांचे फक्त इशारे ; कारवाई शून्य
अधिकारी मुजोर, जनता, शेतकरी त्रस्त !
विशेष प्रतिनिधी –
संगमनेर तालुक्यात सध्या पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांच्या शासकीय आढावा बैठकांचा, आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचा धडाका सुरू आहे. मात्र, या बैठकांमधून जनतेच्या पदरात नेमके काय पडले ? की हा केवळ राजकीय कार्यकर्त्यांची गर्दी जमवण्याचा आणि प्रसिद्धीचा ‘फार्स’ सुरू आहे ? असा संतप्त सवाल आता जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना एका ठिकाणी किंवा स्वतःच्या कार्यालयात बोलावायचे, आढावा बैठकीत व्यासपीठावर राजकीय पदाधिकाऱ्यांची मांदियाळी जमवायची आणि केवळ पोकळ घोषणा करायच्या, यापलीकडे या बैठकांचा कोणताही ठोस लाभ होताना दिसत नाही. बैठकांचा सपाटा सुरू असला, तरी तालुक्यातील जनतेच्या मूलभूत समस्या आजही ‘जैसे थे’ असल्याचे नागरिक सांगतात.
अहिल्यानगर जिल्ह्यासह संगमनेर तालुक्यातील ‘जलजीवन मिशन’च्या कामांची लक्तरे थेट विधानसभेत टांगली गेली. या योजनेत गैरव्यवहार झाला, कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाली, असे गंभीर आरोप झाले. आमदार अमोल खताळ यांनी अनेकदा अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. “कोणाचीही गय केली जाणार नाही,” असा इशाराही देण्यात आला. परिणाम मात्र शून्य असल्याचे सांगितले जाते.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही प्रत्येक बैठकीत संताप व्यक्त करत, “गैरव्यवहार खपवून घेणार नाही, अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणार नाही,” असा इशारा दिला. पण सवाल हा आहे की… हे इशारे फक्त माध्यमांमध्ये हेडलाईन्स मिळवण्यापुरतेच होते का ? कारण या इशाऱ्यांनंतर एकाही दोषी किंवा चुकीच्या अधिकाऱ्यावर किंवा ठेकेदारावर ठोस कारवाई झालेली नाही. प्रत्येक आढावा बैठकीत तेच तेच प्रश्न आणि तोच तोच गैरव्यवहाराचा पाढा पुन्हा वाचला जातो. मग या बैठका फक्त ‘भोकाडी’ दाखवण्यासाठी आहेत का ?
नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीतही जलजीवन मिशनच्या गैरकारभाराचे वाभाडे निघाले. एवढेच नव्हे, तर तालुक्यात खतांचा काळाबाजार आणि लिंकिंग राजरोसपणे सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. यावरही केवळ चर्चा झाली, कृती शून्य !
यापूर्वी अकोले तालुक्यातही पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना ‘खडे बोल’ सुनावले होते. पण अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांच्या या ‘खडे बोलांना’ केराची टोपली दाखवली आहे. अधिकाऱ्यांमधील मुजोरी आणि हलगर्जीपणा तसूभरही कमी झालेला नाही.
संगमनेर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ आणि बेजबाबदार कारभारामुळे तालुक्यातील शेकडो गरीब शेतकरी हक्काच्या विमा योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. अन्नदात्याच्या या नुकसानीला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी याविषयी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी केवळ ‘गांभीर्याने दखल घेण्याचे’ निर्देश दिले.
पण अशा निर्देशांनी शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून निघणार आहे का ? असाही सवाल शेतकरी उपस्थित करतात. अधिकारी जनतेच्या पैशांवर पगार घेऊनही आपल्या कर्तव्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे या बैठकांमधून स्पष्ट झाले आहे.
मग आढावा बैठकांचा हा फार्स नेमका कशासाठी ? अधिकाऱ्यांवर जर पालकमंत्र्यांचा आणि आमदारांच्या निर्देशांचा, सूचनांचा, आदेशांचा कुठलाही परिणाम होणार नसेल, तर अशा बैठकांचे फलित काय ? या बैठकांवर होणारा शासकीय खर्च कोणाच्या माथी मारला जातो ? जनतेला आता ठोस कारवाईची अपेक्षा आहे. जर परिस्थिती बदलणार नसेल, तर या बैठका केवळ राजकीय शक्तीप्रदर्शनाचा अड्डा बनल्या असल्याचे बोलले जात आहे.