शिक्षण संस्थांची मनमानी 

शालेय वस्तू खरेदी बाबत शिक्षण विभागाचे कुठलेही नियंत्रण नाही !

पालकांना सांगेल त्या ठिकाणीच खरेदी करावी लागते 

कपड्यांचा आणि इतर वस्तूंचा दर्जाही चांगला नाही 

 संगमनेर प्रतिनिधी —

शाळा आणि विद्यालये सुरू झाली आहेत. विद्यार्थ्यांना नवीन प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची लगबग सुरू आहे. तसेच शालेय वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठ गजबजलेली आहे. असे असताना शिक्षण संस्थांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक पालकांना मनस्तापाबरोबरच आर्थिक झळ बसत असल्याचे चित्र असून याकडे शालेय शिक्षण विभाग (प्राथमिक आणि माध्यमिक) दोन्हीच्या अधिकाऱ्यांकडून कुठलेही लक्ष दिले जात नसून संस्थांच्या मनमानीवर कुठलेही नियंत्रण राहिलेले नाही.

संगमनेर शहर व तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना शाळेचे गणवेश (संपूर्ण गणवेशांमध्ये कपडे शूज टाय सॉक्स) इतर वस्तू खरेदी करावे लागत आहेत. वह्या पुस्तके शालेय स्टेशनरी बाबतही शिक्षण संस्थांच्या मर्जीतील दुकानांना पुढे केले जात आहे. यासाठी शिक्षण संस्था सांगेल त्याच दुकानात पालकांनी खरेदी करायची असा दंडक घातला गेला आहे. ज्या दुकानांमध्ये खरेदी करायची आहे, त्या दुकानदारांची मनमानी सुरू आहे. गणवेशाच्या कापडांचा दर्जा चांगला नाही. कपड्यांची शिलाई देखील दणकट नाही. विद्यार्थ्यांनी घेतलेले कपडे दोन-चार महिन्यातच फाटल्याची उदाहरणे आहेत. शिलाई उसवल्याची उदाहरणे आहेत. असे असतानाही शिक्षण संस्था त्यांच्या ठरवलेल्या दुकानांमधून खरेदी करण्याचा आग्रह करत आहेत. 

शिक्षण संस्था पाठीशी असल्याने या दुकानदारांची मनमानी वाढली असून कपड्यांच्या व शालेय वस्तूंच्या किमती भरमसाठ वाढवण्यात आलेल्या आहेत. याचाही भुर्दंड पालकांना बसत आहे. शिक्षण हा हक्क असला तरी यातून पालक आणि विद्यार्थ्यांची पिळवणूकच मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अशा अवैध कृत्यांवर शिक्षण विभागाने लक्ष ठेवून कारवाई करायला हवी मात्र प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभाग, अधिकारी याकडे कुठलेही लक्ष देत नसून शिक्षण संस्थांचा काळाबाजार थांबवण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप पालक वर्गामधून होत आहे. 

भरमसाठ शैक्षणिक फी आणि छुपे डोनेशन 

दरवर्षी शिक्षण संस्थांकडून शैक्षणिक फी वाढवण्याचा प्रकार घडत असल्याचे पालक सांगतात. अगदी पहिलीपासून ते दहावीपर्यंत दरवर्षी फी वाढविण्यात येत आहे. त्याचबरोबर छुप्या पद्धतीने डोनेशन देखील घेतले जात असून त्यासाठी पालकांवर वेगवेगळ्या प्रकारे दबाव टाकण्यात येतो. तसेच वेगवेगळ्या पॅटर्न मधून शिक्षण देणाऱ्या संस्था देखील मनमानी करत आहेत. RTE च्या माध्यमातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून देखील बळजबरीने 50% फी वसूल केली जात असल्याचे पालक सांगतात. CBSE बोर्डाच्या माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या संस्था खाजगी प्रकाशनाची पुस्तके घेण्यास पालकांना भाग पाडतात आणि अशा पुस्तकांच्या किमती भरमसाठ असतात. याचाही भुर्दंड पालकांना बसतो.