मधमाशी परागीकरण क्रियेचा शेतकरी आणि फळबाग बागाईतीसाठी सर्वात जास्त उपयोगी घटक आहे. परागीकरण झाले नाही तर शेती व फळ उत्पादन घटत्या हे सर्वश्रुत आहे. अमेरिकेत फळबाग फळभाज्या याचं उत्पादनात अचानक घट झाली तेव्हा संशोधकांना असे लक्षात आले कि मधमाशांचे मनमानी मध मिळवण्यासाठी निमित्ताने मधमाशांचे खच्चीकरण होत गेले आहे व त्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्या मुळे बदामाचे झाडांची उत्पादन क्षमता कमी होत गेली आहे आणि हे जर असेच होत राहिले तर बदामाचे पिक व उत्पादन कमी कमी होत जाणार. म्हणूनच अमेरिकेत शेती खात्याने मधमाशी संख्या वाढ करण्याचे ठरविले व फळबागांमध्ये व शेतामध्ये मधमाशांचे पेटीमध्ये पुनर्वसन केले व पेट्यांची संख्येत प्रचंड मेहनत घेऊन व शेतामध्ये व फळबागांमध्ये मधमाशी पालन सक्तीने करून शेती व फळबाग उत्पादन वाढवले व जगामध्ये अव्वल स्थान कमावले. इतर देशांना पीएल४८० कायदा केला व निर्यातीवर भर देऊन अमेरिकेने भारतासारख्या देशावर वर्चस्व गाजवले. भारतात लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले व त्यांचे लक्षात आले कि जगात सर्वात जास्त शेती व फळबागा असून सुद्धा उत्पादन सर्वात कमी होत आहे. त्यातच परकिय आक्रमण आणि युद्धात लागणारे सैन्याला शस्त्र पुरवठ्याची उत्पादन करणा-या कारखान्यात उपलब्ध क्षमतेपेक्षा कमी उत्पादन होत आहे. त्यामुळे आयात खरेदी करण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च केला जातो आहे. त्यामुळे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी जय जवान जय किसान असा नारा देत शेतीला व शस्त्र उत्पादन वाढवून भारताला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी जनतेला फक्त एकवेळ जेवण करून पैसा जमा करायला उद्युक्त केले.
त्यामुळे आज भारत शेती व फळबाग उत्पादन वाढवून व गोदामात पाठवायला व शस्त्रास्त्रे साठवण्याची फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया व ॲम्युनिशन फॅक्टरी संख्या वाढ करण्याचे ठरविले. आज भारताला त्यामुळे अन्नधान्याची व फळे तसेच शस्त्रास्त्रे निर्यात करून पैसे कमावता येऊ लागले. भारत एक स्वयंपूर्ण देश म्हणून जगात पहिल्या क्रमांकावर जात आहे. फक्त आयात नाही तर तंत्रज्ञान विकसित करून उत्पादनात व रोजगार निर्मिती मध्ये अग्रेसर होतांना दिसत आहे. रशिया अमेरिका इंग्लंड व फ्रान्स, जर्मनी हे युरोपियन देश भारताला वचकून आहेत.
अजूनही खेडोपाडी त्याची संपूर्ण अंमलबजावणी आज सत्तेवर असलेली राज्य व केंद्र सरकारला जाणीव होत नाही. फक्त महसूल वाढ होण्यासाठी सर्व सामान्य जनतेला पॅन कार्ड व आधार कार्ड अनिवार्य करून सक्ती महसूल वाढ करताना दिसत आहे. करप्रणाली सुधारण्यासाठी जीएसटी सारखं चुकीचे पद्धतीने धोरण अमलात आणले जात आहे व केंद्र व राज्य सरकारे एकमेकांशी भांडताना दिसत आहेत.