गॅस दरवाढी विरोधात संगमनेरात काँग्रेसचे आंदोलन

संगमनेर प्रतिनिधी –

देशामध्ये निर्माण झालेल्या गॅस टंचाई व दरवाढी विरोधात संगमनेर तालुका काँग्रेसच्या वतीने निदर्शने करत आंदोलने करण्यात आली. याचबरोबर केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याबाबत गॅस उपलब्धता करून तातडीने दरवाढ कमी करावी अशी आग्रही मागणी युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा डॉ. जयश्री थोरात यांनी केली आहे.

प्रांताधिकारी कार्यालय येथे संगमनेर शहर व तालुका काँग्रेसच्या वतीने गॅस दरवाढी विरोधात भव्य निदर्शन करण्यात आले यावेळी युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा डॉ. जयश्रीताई थोरात, तालुकाध्यक्ष अजय फटांगरे, प्रमिला अभंग, पद्मा थोरात, राजू खरात, शिवाजी जगताप, बाबासाहेब गायकर, विलास वरपे,भास्कर शर्माळे, योगिता सातपुते, तात्याराम कुटे, शिवाजी खुळे, प्रवीण गायकवाड, नानासाहेब शिंदे, विजय पवार, विद्यार्थी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष शेखर सोसे, राजू गुंजाळ, विद्यार्थी काँग्रेस राज्य सरचिटणीस हरी ओम पवार, यांच्यासह विविध कार्यकर्ते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सध्या राज्यामध्ये महागाई व गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळे गॅसचे भाव गगनाला भिडले आहे. गॅस मिळत नाही. सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाला आहे. अनेक महाविद्यालयांमधून असणाऱ्या होस्टेलमध्ये विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकार हे फक्त घोषणाबाजी करत असून अमेरिकेपुढे दबले आहे. केंद्र सरकार विरोधात जनतेचा मोठा आक्रोश आहे. गॅस दरवाढ कमी करावी म्हणून काँग्रेसच्या वतीने संगमनेर मध्ये तीव्र आंदोलन करण्यात आले असून केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

यावेळी बोलताना डॉ. जयश्री थोरात म्हणाल्या की, गॅस दरवाढीचा फटका हा सर्वसामान्य कुटुंबाला बसला आहे. गॅस मिळत नाही. रांगाच्या रांगा लागल्या आहेत. अमेरिका आणि आखाती देशांमधील युद्धाचे कारण अजून कुणालाही माहित नाही. यामुळे गॅस दरवाढ झाली असून महिलांमध्ये मोठी प्रचंड नाराजी आहे काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये अवघ्या साडेतीनशे रुपयाला गॅस सिलेंडर मिळत होता मात्र आता त्याची किंमत हजार रुपये झाली आहे. हेच का अच्छे दिन असा सवाल करताना केंद्र सरकार हे गोरगरिबांच्या विरोधी असून तातडीने गॅस दरवाढ कमी करावी व सर्वसामान्य नागरिकाला दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रांताधिकारी अरुण उंडे यांनी निवेदन स्वीकारले. याचबरोबर तातडीने गॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करू असे आश्वासन दिले.