वाळू तस्करीची नवी शक्कल — चोरीसाठी मोटार सायकलचा वापर…
पालकाची पत्रकबाजी — नेत्यांचे बोलबच्चन !
संगमनेर शहरासह तालुक्यात वाळू तस्करीचा हैदोस सुरू आहे. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाळू तस्करी यामुळे संगमनेर तालुक्याची मान शरमेने खाली गेली असली तरी पर्यावरणवादी प्रशासन राजकीय पुढारी आणि जिल्ह्याचे पालक फक्त पत्रक बाजी आणि बोलबच्चन यात गुंतलेले असल्यामुळे कुठलीही धडक कारवाई होताना दिसत नाही.
संगमनेर | प्रतिनिधी —
संगमनेर शहरासह तालुक्यात वाळू तस्करीचा हैदोस सुरू आहे. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाळू तस्करी यामुळे संगमनेर तालुक्याची मान शरमेने खाली गेली असली तरी पर्यावरणवादी प्रशासन राजकीय पुढारी आणि जिल्ह्याचे पालक फक्त पत्रक बाजी आणि बोलबच्चन यात गुंतलेले असल्यामुळे कुठलीही धडक कारवाई होताना दिसत नाही.

मागील एक वर्षापासून संगमनेर तालुक्यामध्ये अमली पदार्थांची तस्करी दहशत दादागिरी दडपशाही सुरू असून सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने वाळू तस्करांची मुजोरी वाढली आहे. बिन बोभाट वाळू तस्करी करून वाळू माफिया वाळू चोरीचे अक्षरशः रिल्स बनवत असून प्रशासनासह नागरिकांवर दडपशाही निर्माण करत असल्याचे बोलले जात असून जुजबी कारवयामुळे वाळू तस्कर आता कायद्याला सुद्धा घाबरत नाहीत असे चित्र निर्माण झाले आहे.

प्रवरा नदीच्या काठी विविध गावांमधून वाळू तस्करांनी नवी शक्कल शोधून काढली असून वीस पंचवीस मोटरसायकल एकत्र येऊन मोटारसायकल वरून बिन बोभाट वाळू तस्करी सुरू आहे. या वाळू तस्करीचे रिल्स सोशल मीडिया टाकले जात आहेत. आम्हाला बड्यांचा आशीर्वाद आहे, आम्ही कुणाला घाबरत नाही जणू काही असा संदेश बाळू माफियांच्या कृती मधून दिला जात आहे.

संगमनेरचे प्रशासन हे सर्व चाळे, वाळू तस्करी गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन डोळे झाकून पाहत असल्याचा आरोप सर्वसामान्य जनतेमधून होत आहे. वाळू तस्करीतून मिळालेला अवैध पैसा हा अमली पदार्थांच्या आणि इतर व्यसनासाठी वापरला जात आहे. यामुळे तरुण पिढी बरबाद होत आहे. पोलीस आणि प्रशासन यावर मात्र हतबल झाल्याचे चित्र आहे.

सोशल मीडियावर तस्करांचा धुमाकूळ —
संगमनेर तालुक्यात विना नंबर प्लेट वाहने वाळू तस्करीसाठी वापरली जात असून डंपर, ट्रक ट्रॅक्टर जेसीबी गाड्या व मोटरसायकल या विना नंबर आहेत. आरटीओ विभाग असल्या वाहनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र नेहमीच दिसून येते. अशा वाहनांवरून बिन बोभाट व्हिडिओ व रिल्स करून समाज माध्यमांवर टाकले जात आहेत. जेणेकरून प्रशासन व सामान्य नागरिकांवर धाक निर्माण होईल.
