भंडारदरा – शेंडीसह इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील तब्बल 53 हॉटेल, रिसॉर्ट, लॉजिंग बेकायदेशीर 

जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर

 अकोले प्रतिनिधी दि. 22 

वनविभाग, वन्यजीव विभाग आणि महसूल प्रशासनासह इतर आवश्यक असलेल्या कुठल्याही विभागाच्या, शासनाच्या परवानग्या मिळालेल्या नसताना अकोले तालुक्यातील भंडारदरा, शेंडी या पर्यटन स्थळांसह इको सेन्सिटिव्ह झोन मधील तब्बल 53 हॉटेल, रिसॉर्ट, लॉजिंग नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर बांधकाम करून अवैधरित्या सुरू असल्याने ते काढून टाकण्यात यावेत असा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाकडून देण्यात आलेला आहे. आता जिल्हाधिकारी यावर कुठली कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे यापूर्वीच पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याच्या कारणाखाली या अवैध बांधकामांवर कारवाई करून ती काढण्यात यावीत यासाठी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण नेमके काय वळण घेते हे थोड्या दिवसात समोर येईल.

राजकीय वाशील्याचा, पदांचा आणि पैशांचा धुमाकूळ घालीत, गैरवापर करीत अकोले तालुक्यातील आणि भंडारदरा परिसरातील बड्यामंडळींनी आणि इतरही नोकरदार, निवृत्त अधिकारी या सर्वांनी इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये अवैध बांधकामे करून हॉटेल, रिसॉर्ट, लॉजिंग व इतर व्यवसाय सुरू करून पर्यावरणाचा ऱ्हास चालवलेला आहे. यावर आळा घालणे आवश्यक आहे. मात्र राजकीय दबाव आणि संबंधित विभागाशी असलेले धनाढ्य संबंध यामुळे असे उद्योग या भागात सुरूच आहेत.

वनविभाग आणि वन्यजीव विभागाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष 

कळसुबाई हरिश्चंद्रगड अभयारण्यात आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ, नये निसर्गाला हानी पोहोचू नये, प्राणी, पक्षी, वृक्ष, विविध औषधी वनस्पती यांचे नुकसान होऊ नये या सर्व बाबींच्या संरक्षणाची जबाबदारी वनविभाग आणि वन्यजीव विभागाकडे आहे. तशी यंत्रणा देखील त्यांना देण्यात आलेली आहे. मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसवून एक नव्हे तर तब्बल 53 बेकायदेशीर हॉटेल, रिसॉर्ट आणि लॉजिंग व इतर बेकायदेशीर नियमबाह्य बांधकामे करून व्यवसाय सुरू होतात म्हणजेच यामागे या दोन्हीही विभागाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे उघड होत आहे.

ग्रामपंचायत – महसूल विभाग सर्वांचीच मिलीभगत 

मुळात इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये संवेदनशील भागात असले कुठलेच उद्योग करण्यास परवानगी नाही. तरीही ग्रामपंचायत महसूल – वन आणि वन्यजीव विभाग यासह टाऊन प्लॅनिंग आणि वनविभागाच्या इतर शासकीय विभागाची परवानगी न घेता अवैध बांधकामे करण्यात आली. ही बांधकामे करताना वृक्षतोड करण्यात आली. जमीन, जंगल, वन, माती, नैसर्गिक खनिजे, पाणी, प्राणी, पक्षी यांचे नुकसान होईल असे कृत्य करण्यात आले आणि त्या ठिकाणी अवैध बांधकाम करून व्यवसायाच्या माध्यमातून अनेक दिवसांपासून पर्यावरणावर परिणाम होईल असे प्रकार सुरू आहेत. असे असताना संबंधित विभागाकडून कुठलीही ठोस कृती केली गेली नाही यातच या सर्वांची एकमेकांशी कशी मिलीभगत आहे हे दिसून येत आहे.