अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भारताच्या विकासाचा नवा मार्ग दृष्टीक्षेपात — विखे पाटील
प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भारताच्या विकासाचा नवा मार्ग दृष्टीक्षेपात आला आहे. कृषि क्षेत्राबरोबरच सहकारी संस्थांनाही कराच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा केंद्र सरकारने केलेला प्रयत्न हा सहकारी संस्थांवरचा अन्याय दूर करणारा असल्याची प्रतिक्रीया भाजपा नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करुन, आमदार विखे पाटील म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात देशाच्या पुढील २५ वर्षांच्या विकासाची पायाभरणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. देशाच्या विकासदराच्या तुलनेत भांडवली गुंतवणूकीत वाढ करतानाच शहरांबरोबरच ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीन विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी अर्थसंकल्पातून जाहीर केलेल्या योजनांमुळे ग्रामीण भारताच्या विकासाचा नवा मार्ग सुकर झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशात प्रथमच स्थापन झालेल्या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी संस्थांना दिलासा देण्याचे काम सुरु झाल्याचे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत असल्याकडे लक्ष वेधून आ.विखे पाटील म्हणाले की, सहकारी संस्थांसाठी असणा-या १८ टक्क्यांच्या करामध्ये कपात करुन, तो १५ टक्क्यांवर अणताना सेवा सोसायट्यांसाठी असणारा सर्चचार्ज १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आणण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा सहकारातून संमृध्दी आणण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचा विश्वास आमदार विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
आर्थिक पाहाणी अहवालात दिसून आल्याप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कृषि क्षेत्रामुळे स्थैर्य मिळाले याचीच परिणीती आजच्या अर्थसंकल्पात दिसून आली. शेती औजारांवरील करांमध्ये कपात करुन, सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देवून कृषि क्षेत्रातील स्टार्टअपसाठी थेट नाबार्ड कडून अर्थसहाय्य देण्याच्या धोरणाचे आमदार विखे पाटील यांनी स्वागत केले आहे. शेतक-यांच्या उत्पादीत मालाला भाव देण्यासाठी एमएसपीसाठी केलेली तदतुद ही शेतक-यांना दिलासा देणारी ठरेल.
लोकनेते पद्मभूषण डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी पाणी परिषदेच्या माध्यमातून मांडलेली नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना आता पुर्णत्वास जात आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ५ नदीजोड प्रकल्पांची ब्ल्युप्रिंट तयार करुन त्याचे काम सुरु झाल्याने अनेक वर्षांची मागणी मोदिंच्या नेतृत्वखाली पुर्ण होत असल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले.
कोव्हीड संकटात खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देताना राष्ट्रीय कौशल्यविकास योजनेतून रोजगार निर्मितीला गती देण्याचा निर्णय असो किंवा पंतप्रधान ई-लर्निंगच्या माध्यमातून टिव्ही चॅनल उभारण्याची संकल्पना असो सामान्य विद्यार्थ्यांना याचा निश्चितच लाभ होणार आहे. जगाबरोबरचे शिक्षण आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांनाही मिळावे यासाठी मोठ्या शहरांमध्ये वर्ल्डक्लास विद्यापीठांची उभारणी करण्याबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णयही सामाजिकदृष्ट्या महत्वपुर्ण आहे. युवक, महिला, अंगणवाडी सेविका, जेष्ठ नागरीक या सर्वांच्याच दृष्टीने सर्वसमावेशक आणि सामाजिक हिताचा हा अर्थसंकल्प असल्याचे आमदार विखे पाटील शेवटी म्हणाले.