केंद्रीय अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांची निराशाच केली —

कॉम्रेड अजित नवले

प्रतिनिधी —

केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तेलबिया निर्मितीला प्राधान्य देण्याची, सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ करण्याची, नदीजोड प्रकल्प गांभीर्याने राबवण्याची आणि सौर ऊर्जेला प्राधान्य देण्याची सकारात्मक घोषणा केली आहे. दुसऱ्या बाजूला मात्र बजेट मध्ये शेतकऱ्यांना आधारभावाचे संरक्षण देण्यासाठी अपेक्षित तरतूद न झाल्याने अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांना निराश केले आहे.

अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड अजित नवले यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून देशात कृषी संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतकऱ्यांना या शेती संकटांमध्ये दिलासा देण्यासाठी आधारभावाच्या संरक्षणाची आवश्यकता आहे. दिल्ली येथे वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनानेही हीच आवश्यकता वारंवार व्यक्त केलेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत ठोस तरतूद होईल अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. प्रत्यक्षात मात्र केवळ १२०८ लाख टन गहू आणि तांदूळ खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. शेतकऱ्यांना परस्पर बाजारात आधारभावाचे संरक्षण मिळेल यासाठीही कोणतीही नवीन योजना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली नाही. टोमॅटो, कांदा, भाज्या व फळभाज्या या नाशवंत पिकाच्या भाव संरक्षणासाठीही पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही.

केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून शेतीचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढतो आहे. पेट्रोल, डिझेल, वीज आणि इंधनाचे दर वाढल्यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. इंधनावरील दर कमी करून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्याची अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते, मात्र असे करण्या ऐवजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा अत्यंत अशास्त्रीय व कपोलकल्पित संकल्पनेवर आधारित असलेल्या झिरो बजेट शेतीचा पुनरुच्चार केलेला आहे. किसान सभेच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या झिरो बजेट शेतीच्या अशा अशास्त्रीय व कपोलकल्पित दुराग्रहाचा आम्ही निषेध करत आहोत.

अर्थसंकल्पामध्ये सौरऊर्जेला प्राधान्य देण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. मागील अर्थसंकल्पात सुद्धा अन्नदात्यांना, ऊर्जादाता बनवण्याच्या बद्दलची घोषणा करण्यात आलेली होती. प्रत्यक्षात मात्र या घोषणेची अंमलबजावणी वर्षभरात झाली नाही.

वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी लागू करण्यात आलेली पंतप्रधान पिक विमा योजना शेतकऱ्यांऐवजी कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच केवळ लाभदायी ठरली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही योजना शेतकऱ्यांना लाभदायक होईल यासाठी बदल अपेक्षित होते. एन.डी.आर.एफ. च्या निकषात बदल करून आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना अधिक मदत देण्याबाबत सुद्धा तरतूद अपेक्षित होती. दुर्दैवाने याबाबतही काही ठोस झाले नाही. शेतकऱ्यांची यामुळे निराशा झाली आहे.