पेसा क्षेत्रातील आदिवासी समाजाचे अकोले तहसील समोर ठिय्या आंदोलन !

प्रतिनिधी —

अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा १७ संवर्गाची थांबवलेली पद भरती तत्काळ करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी अकोले तालुक्यातील आदिवासी समाजातील युवकांनी आणि आदिवासींनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत अकोले तहसील समोर ठिय्या आंदोलन केले.

दिनांक 1 ऑगस्ट पासून नाशिक गोल्फ मैदान या ठिकाणी अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा 17 संवर्गाची पदभरतीला राज्य शासनाने स्थगिती दिल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी उमेदवार यांच्याकडून आंदोलन सुरू आहे. दिनांक 1 ऑगस्ट ते 13 ऑगस्ट पर्यंत आदिवासी कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या कडून आमरण उपोषण सुरू होते. तेरा दिवसानंतर बेमुदत साखळी आंदोलन सुरू झाले. कृती समितीकडून शासनाला 21 ऑगस्टपर्यंत मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर राज्यातील 13 जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित क्षेत्रामध्ये प्रत्येक सरकारी कार्यालयावर आंदोलन केले जाईल असा इशारा राज्य शासनाला देण्यात आला होता. त्यानुसार अकोले तालुक्यात तहसील कार्यालयावर हे आंदोलन करण्यात  झाले.

अकोले तालुक्यामध्ये तहसीलदार कार्यालय, आदिवासी प्रकल्प कार्यालय, राजूर तसेच पंचायत समिती कार्यालय या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये अकोले तालुक्यातील सर्व सामाजिक संघटना तसेच सर्व ग्रामपंचायत सरपंच, पेसा अध्यक्ष, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. पदभरती थांबवून त्या ऐवजी कंत्राटी पद भरतीचा निर्णय झालेला आहे. सदर निर्णय कायमचा रद्द करून अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा १७ संवर्गाची थांबवलेली पद भरती तत्काळ करणेत यावी. अशी मागणी करण्यात आली.

सदर पद भरती न झाल्या मुळे अनुसूचित क्षेत्रातील तरुणांची बेरोजगारी दिवसें दिवस वाढत चालली आहे. तसेच तलाठी, सर्वेअर, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहाय्यक, पशुधन पर्यवेक्षक, सहाय्यक परिचारिका, बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक, वनरक्षक, कोतवाल, वन अन्वेषक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी, पोलीस पाटील यांसारख्या पदांवर वर्ग ३, आणि वर्ग ४ चे कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने अनुसूचित क्षेत्रातील नागरिकांची गैर सोय होत आहे. तरी वरीलप्रमाणे सर्व पदांची नियमानुसार पदभरती करण्यात यावी. सदर भरती करतांना स्थानिक सुशिक्षित तरुणांना प्राधान्य देण्यात यावे. आदिवासी पेसा 13 जिल्ह्यातील संवर्गाच्या उमेदवारांना लवकरात लवकर कायमस्वरूपी आणि तात्काळ नियुक्ती देण्यात याव्यात. असे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत ठराव करून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा 17 संवर्गाच्या पदभरती ला सर्वोच्य न्यायालयाकडून कुठलीही स्थगिती नसताना राज्य शासन आदिवासींच्या प्रती असंवेदनशील पणा दाखवत आहे. अकोले तालुक्यात आता ठिय्या आंदोलन झाले. परंतु जर ही पदभरती केलीच नाही तर राजूर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय या ठिकाणी 106 गावांची संयुक्त ग्रामसभा घेऊन आदिवासी विकास विभाग जो पर्यंत आदिवासी उमेदवारांची नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत बंद करण्याचा ठराव सर्वानुमते करू. 18 एप्रिल 2013 रोजी सुप्रीम कोर्ट यांनी वेदांता केस मध्ये निकाल दिला “ना लोकसभा, ना राज्यसभा, सबसे ऊची ग्रामसभा” या ग्रामसभांचा सन्मान राज्य शासन करत असेल तर ही पदभरती शासनाला तत्काळ करावीच लागेल.

पंढरीनाथ खाडे सरपंच तथा अध्यक्ष बिरसा ब्रिगेड, अकोले.