दूधगंगा पतसंस्था संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी मोहन लांडगे, कैलास देशमुख, प्रभाकर राहाणे, हेमंत पवार, सहादू शिंदे, सुनील सातपुते, पोपट आगलावे व इतर ३० ते ३५ सदस्यांनी ही मागणी केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, दूधगंगा पतसंस्थेमध्ये जो  अपहार गैरव्यवहार झाला आहे त्यामुळे बचत खातेदार, ठेवीदार यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ठेवीदार मेटाकुटीला आले आहेत. मुलांचे शिक्षण, कुटुंबातील माणसांचे आजारपण, मुला-मुलींची लग्न व इतर दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाहीत. ठेवीच्या रूपात पतसंस्थेमध्ये पैसे ठेवण्यात आले होते. मुदत संपल्या तरी आमचे पैसे परत मिळत नाहीत. त्यामुळे सरकारने यात लक्ष घालून लवकरात लवकर कार्यवाही करावी.

संघर्ष समितीच्या वतीने विविध मागण्या करण्यात आल्या असून त्यात म्हटले आहे की, सन २०१६ पूर्वीचे व २०२१ नंतरचे संपूर्ण ऑडिट व्हावे जेणेकरून अधिक गैरव्यवहार व अपहार दिसून येईल, खातेदारांच्या रकमा सुरक्षित कराव्यात २१ आरोपी कर्जदार व जामीनदार यांच्या मालमत्ता अटॅच करून जप्त कराव्यात, गैरव्यवहार व अपहार मोठा असल्यामुळे चांगल्या तपास यंत्रणा कडून या संपूर्ण गुन्ह्याचा तपास व चौकशी व्हावी, सहकार खाते महसूल खाते, पोलीस यंत्रणा, सरकारी वकील व न्यायालय व्यवस्था यांचा योग्य ताळमेळ व सर्व समन्वय ठेवण्यात पुढाकार घ्यावा, विधानसभेत लक्षवेधी किंवा तारांकित प्रश्न उपस्थित करावा, २१ आरोपी सर्व कर्जदार सर्व जामीनदार यांच्या सर्व मालमत्ता अटॅच करून जप्त करून त्वरित कार्यवाही करावी, ठेवीदारांना योग्य त्या न्याय मिळावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.