संगमनेर सेतू कार्यालयाने १८ लाख ४७ हजार ४५६ रुपयांचे जागा भाडे थकविले ! 

जागा भाडे भरण्याचे तहसीलदारांचे आदेश

भाडे न भरल्यास तत्कालीन तहसीलदारांच्या पगारातून वसूल करावे — अमोल खताळ पाटील

प्रतिनिधी —

संगमनेर तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये सुरू असलेल्या सेतू कार्यालयाच्या संचालकांनी सन २०१४ पासून जागेचे भाडे भरले नसल्याचे उघड झाले असून एकूण १८ लाख ४७ हजार ४५६ रुपये भाडे भरावे असे आदेश संगमनेरचे तत्कालीन तहसीलदार अमोल निकम यांनी दिले आहेत. आदेश दिनांक २७ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.

सेतू कार्यालयाकडून एवढ्या वर्षाचे भाडे थकविल्याचे प्रकरण येथील भाजपचे कार्यकर्ते अमोल खताळ पाटील यांनी उघडकीस आणले आहे. त्यांनी केलेल्या पत्रव्यवहारामुळे संबंधित सेतू चालकांना शासनाचे हे लाखो रुपयांचे भाडे भरावे लागणार आहे.

संगमनेर येथील ॲड. नानासाहेब शिंदे (वाघापूर) आणि गोरक्षनाथ भिमाजी वर्पे (संगमनेर) यांच्या संस्थेमार्फत संगमनेर तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये सेतू कार्यालय चालवण्यात येत होते. ऑगस्ट २०१४ ते मार्च २०२३ अखेर पर्यंतचे जागा भाडे सदर संस्थेने थकविले असल्याचे तहसीलदारांचे म्हणणे असून हे भाडे भरावे असे आदेश तहसीलदारांनी दिले आहेत.

अमोल खताळ यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर माहिती अधिकार अंतर्गत तहसील कार्यालय बिल्डींगमधील सेतू साठी वापरात असलेल्या जागा वापरण्यासाठी तहसीलदार संगमनेर यांच्याकडे परवानगी प्रत, भाडे करारनामा प्रत, किती वर्षापासून सुरु आहे अशी माहिती मागविली असता याबाबत कुठलाही करार, भाडे सेतू कडून घेतले जात नसून एक प्रकारे ते विनापरवाना सुरु असल्याचे उघड झाले.

त्या नंतर तहसील कार्यालयाच्या इमारती मधील सेतू केंद्र ३०/११/२०२२ रोजी एका आदेशाने तात्काळ बंद करून तो सेतू हॉल मोकळा करून घेतला गेला. असे खताळ यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

संगमनेर तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये  विनापरवाना राजकीय आशीर्वादाने सुरु असलेल्या सेतू मधून विविध दाखले देताना मनमानी पद्धतीने पैसे घेतले जात होते. तसेच दाखले देताना अडवणूक केली जात होती. नागरिकांना अरेरावीची भाषा वापरली जात होती. वशिलेबाजी करून दाखले दिले जात होते. तसेच काही दाखले प्रलंबित ठेवले जात होते. नागरिकांच्या सेतू बाबत शासन दरबारी अनेक तक्रारी होत्या. परंतु स्थानिक राजकीय अडचणीमुळे महसूल अधिकारी आपले कार्य कर्तव्य विसरले होते. असे खताळ पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

साधारण ९ ते १० वर्ष  जागा वापरली असल्यामुळे त्याचे भाडे तात्काळ वसूल करावे यासाठी अमोल खताळ पाटील यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे तत्कालीन तहसीलदार अमोल निकम यांनी शारदा पतसंस्था वाघापूर व APMCS Ltd महा ई सेवा केंद्र, गणेशनगर याचे संचालक ॲड. नानासाहेब शिंदे आणि गोरक्षनाथ वर्पे यांना ऑगस्ट २०१४ ते मार्च २०२३ पर्यंतचे तहसील कार्यालयाच्या बिल्डिंगमध्ये चालविले गेलेले सेतूचे एकूण भाडे १८ लाख ४७ हजार ४५६ रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

संबंधित सेतू चालकांनी भाडे भरलेले नसल्यामुळे त्यांच्या कडून तात्काळ भाडे वसुली करावी अन्यथा २०१४ पासून २०२३ पर्यंत असलेल्या तहसीलदार यांच्या पगारातून भाडे रक्कम वसूल केली जावी. तसेच विनापरवाना सेतू सुरु आहे हे माहित असताना सुद्धा त्याला पाठबळ देणाऱ्या २०१४ पासूनच्या तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यावर शासकीय मालमत्ता गैरवापर होत असताना शासनाचे आर्थिक नुकसान केले प्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी अमोल खताळ यांनी महसूलमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली आहे.