संगमनेरात राज्य विमा योजनेचे कार्यालय होणे गरजेचे – मनिष मालपाणी

केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांकडे मागणी

प्रतिनिधी —

केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) माध्यमातून चालवली जाणारी आरोग्य विमा योजना २१ हजारांच्या आतील वेतनधारकांसाठी वरदान आहे. या योजनेसाठी मालपाणी उद्योग समूह दरवर्षी एक कोटी रुपयांचे योगदान देत असतो. संगमनेरात सुमारे सात हजार कामगार या योजनेसाठी पात्र ठरतील इतके उद्योग येथे आहेत. मात्र संगमनेरात या योजनेचे कार्यालय व करारबद्ध असलेले संलग्न रुग्णालय नसल्याने अनेक कामगार या योजनेपासून वंचित आहेत. त्यासाठी संगमनेरात या कार्यालयासह करारबद्ध सुसज्ज रुग्णालयाची गरज असल्याचे प्रतिपादन उद्योजक मनिष मालपाणी यांनी केले.

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे उपसंचालक निश्चलकुमार नाग आणि सामाजिक सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी निखील कोठावळे यांनी मंगळवारी मालपाणी उद्योग समुहाच्या कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी व्यवस्थापन, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आणि मानव संसाधन विभाग यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. यावेळी बोलतांना त्यांनी वरील प्रतिपादन केले. उद्योग समुहाचे संचालक गिरिश मालपाणी, कामगार नेते कॉ.माधव नेहे, सरचिटणीस अ‍ॅड.ज्ञानदेव सहाणे यांच्यासह रमेश घोलप, शिवाजी आहेर, देवदत्त सोमवंशी, नितीन हासे आदी अधिकारी वर्ग उपस्थित होता.

मालपाणी म्हणाले की, आपल्या देशात अनेक प्रकारच्या आरोग्य विमा योजना अस्तित्त्वात आहेत. त्यापैकी कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची योजना कामगारांसाठी अतिशय कल्याणकारी आहे. मात्र तिची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी संगमनेरात ईएसआयसीचे कार्यालय व संलग्न रुग्णालय नाही. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांना सुट्टी घेवून व आर्थिक नुकसान सोसून जिल्ह्याच्या ठिकाणी धावपळ करावी लागते. अशाप्रकारची सुविधा संगमनेरातच निर्माण व्हावी यासाठी मालपाणी उद्योग समूह मदत करण्यास तयार असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

ईएसआयसी म्हणजे काय याविषयी निश्चलकुमार नाग व निखील कोठावळे यांनी उपस्थितांना माहिती दिली. यावेळी कामगार प्रतिनिधी व अधिकार्‍यांनी उपस्थित केलेल्या विविध शंकांचेही त्यांनी निरसन केले. राज्य विमा योजना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या व्यवस्थेला स्वयम् वित्तीय सामाजिक सुरक्षा असेही म्हणतात. सदरची योजना केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली चालवली जाते. यामध्ये कर्मचारी आणि उद्योग किंवा संस्था या दोघांचे योगदान असते. मासिक २१ हजार रुपयापर्यंत वेतन असलेले कर्मचारी या योजनेमध्ये लाभ घेऊ शकतात अशी माहिती उभयतांनी यावेळी दिली. कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन व आभार प्रदर्शन अर्चना शुक्ला यांनी केले.