राज्य सरकारच्या शाळा बंद करण्याच्या विरोधात तीव्र संघर्ष करणार – छात्र भारतीचा इशारा

खाजगी शाळावाले भांडवलदार आणि श्रीमंतांचे हस्तक सरकारमध्ये !

प्रतिनिधी –

भांडवलदारांच्या व श्रीमंतांच्या महागड्या शाळा चालू राहाव्यात, त्या शाळेंना विद्यार्थी मिळावेत, भांडवलदारांचे भले होय व्हावे या हेतूने सध्याचे सरकार महाराष्ट्रातल्या शासनाच्या जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळा बंद करण्याचे निर्णय घेत आहे. हे सरकार भांडवलदारांचे हस्तक झाले आहे. पुन्हा एकदा दीपक केसरकर नावाचे शिक्षण विरोधी मंत्री राज्यात नेमले गेले आहेत. हा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा छात्रभारती संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

नगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सुमारे ७०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्री केसरकर यांनी घेतल्यानंतर छात्र भारती संघटनेने आज तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. गोरगरिबांच्या मुलांचे शिक्षण बंद पाडण्याचा हा डाव आहे. असा आरोपही छात्र भारतीचे राज्य कार्यवाह अनिकेत घुले यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध दिले आहे.

भाजप सरकारने २० पटाच्या आतील शाळा बंद करण्याचा घाट घातला आहे. आदिवासी भागातील जवळपास १४४ शाळांवर याचे गंडांतर येणार आहे. ग्रामीण भागातील मुला मुलींना घराजवळ शाळा असल्याने शिक्षण घेणे सोपे होते.त्या ठिकाणाची भौगोलिक परिस्थिती पाहता खूप अडचणी येणार आहेत. स्थानिक नागरिकांनी तसेच ग्रामस्थांनी या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी तयार रहावे.
आमदार डॉ. किरण लहामटे

विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना १ हजार ३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. छात्रभारतीने तो निर्णय हाणून पाडला होता. शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात असा निर्णय येणे काही वेगळा नाही. यांना सरकारी शाळाच हळू हळू बंद करायच्या आहेत.

अडाणी- अंबानी, रामदेव बाबाच्या पतंजली, भांडवलदारांच्या शाळा चालवायच्या आहेत. मराठी शाळा, सरकारी शाळा बंद करणे म्हणजे गरीब, आदिवासी, कष्टकऱ्यांच्या शिक्षणावर कुऱ्हाड चालवण्यासाठी सारखे आहे. शिक्षण खाते शाळा चालवायला आहे की बंद करायला आहे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.आजही कित्येक मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणायचे सोडून ती मुले शिक्षणातच येऊ नयेत म्हणून प्रयत्न केला जात आहेत. 

फक्त नगर जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शाळा बंद होत असतील तर संपूर्ण महाराष्ट्रात काय अवस्था असेल. कमी पटसंख्या म्हणून सरकार शाळा बंद पाडत असेल तर त्या दुरुस्ती करण्यासाठी प्रयत्न कधी केले गेले ? त्या चालवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले ? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

खाजगी शाळांना मान्यता द्यायची आणि भरमसाठ फी वाढवायची. मोफत शिक्षण असणाऱ्या शाळा बंद करायच्या. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार तीन किलोमीटरच्या आत शाळा असायला हवी. त्याचे त्याचे सरळ सरळ उल्लंघन सरकार करत नाही का ? येणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची ही फक्त सुरुवात झाली आहे. हळू हळू एक एक शाळा बंद होतील आणि लोक मात्र बघत बसतील.

अश्या शाळा बंदचा छात्रभारतीच्या वतीने निषेध करण्यात येत आहे व एकही शाळा बंद पडू नये म्हणून रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू असा इशारा पत्रकात देण्यात आला आहे.