संगमनेरच्या प्रांताधिकार्‍यांना पदावरून हटवा !

युवा सेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख ज्ञानेश्वर कांदळकर यांची जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी

 प्रतिनिधी —

संगमनेर-अकोलेचे प्रांताधिकारी म्हणून काम बघणाऱ्या डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या अधिनस्त असलेल्या अकोले आणि संगमनेर तहसील कार्यालयातील दप्तर तपासणी होत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या कार्यालयांमध्ये अनागोंदी कारभार सुरू असून त्यावर अंकुश ठेवण्यास प्रांताधिकारी अपयशी ठरले आहे. यातून संगमनेर व अकोले शहरांची प्रतिमा मलीन होत असल्याने प्रांत अधिकारी मंगरुळे यांना पदावरून हटविण्याची मागणी युवा सेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख ज्ञानेश्वर कांदळकर यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

भोसले यांना दिलेल्या निवेदनात कांदळकर यांनी म्हटले आहे की, मंगरुळे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामांची सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच प्रांत कार्यालयातील नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून आणि लिपिक यांच्या मोबाईल कॉल रेकॉर्डिंगसह व्हाट्सअप चॅटची वस्तुनिष्ठ निपक्षपातीपणे पडताळणी करून कर्तव्यात दुरुपयोग करणाऱ्यांवर विनाविलंब तात्काळ कारवाई करावी तसेच विभागीय चौकशीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. प्रांताधिकारी मंगरुळे त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरल्याने त्यांच्या अधिनस्त काम करणारे तलाठी सर्कल नायब तहसीलदार यांनी अनेक चुकीचे न्याय निर्णय अधिकार अभिलेखात चुकीच्या नोंदी घेतल्या आहेत तसेच मंगरुळे यांनी प्रांताधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून अकोले तहसील कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या मंडल अधिकाऱ्यांची दप्तर तपासणी केलेली नाही. ही बाब कांदळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

या मंडल अधिकाऱ्यांची दप्तर तपासणी न झाल्याने त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या खातेदारांच्या अनेक चुकीच्या नोंदी मध्ये तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. वास्तविक बघता जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे, अभिलेख योग्य प्रकारे तयार करणे ही जबाबदारी तलाठी मंडलाधिकारी यांच्या असून नियमबाह्य नोंदींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची आहे. यासंदर्भात कांदळकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या एका पत्राला अकोले तहसील कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या मंडळनिहाय दप्तर तपासणी अहवाल संचिका आढळून येत नसल्याचे लेखी उत्तर देण्यात आले आहे.

वास्तविक ही दप्तर तपासणी करण्याची तत्कालीन तहसीलदार मुकेश कांबळे, टी. डब्ल्यू. महाले आणि विद्यमान तहसीलदार सतीश थेटे यांची असतानादेखील त्यांनी कोणत्याही मंडल अधिकाऱ्याची दप्तर तपासणी तपासणी केली नसल्याची लेखी पत्राद्वारे माहिती दिली आहे. कार्यालयीन कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध नियमानुसार असे शासकीय कर्मचारी कर्तव्य पालना संदर्भात कसूर ठरतात आणि शासकीय कर्मचारी अखिल भारतीय सेवा शिस्त व अपील नियमान्वये यथोचित शिस्तभंगाच्या कारवाईला देखील पात्र ठरतात. तसेच त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून प्रांताधिकारी मंगरुळे यांनीदेखील कर्तव्यात कसूर केल्याने तेदेखील कारवाईसाठी पात्र असल्याचे कांदळकर यांनी म्हटले आहे.

महसूल व वन विभागाने सातबारा व इतर अभिलेखामध्ये होणारे अनधिकृत फेरबदल रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी जुलै २००८ मध्ये एक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यात स्पष्टपणे ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीचा भंग होत असल्यास अथवा दुर्भाव्य हेतूने नोंदी न घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधित तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांनी तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या विरोधात नियमानुसार कडक कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान केलेले असतानादेखील तसेच शासन निर्णयात संबंधित तहसीलदार, प्रांताधिकारी दुर्लक्ष करत असल्यास त्यांच्याविरुद्धदेखील सक्त स्वरूपाची कारवाई करण्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. राज्यपालांच्या सहीने निघालेल्या या शासन निर्णयाच्या आधारे प्रांताधिकारी कारवाईस पात्र ठरत आहेत.

या शासन निर्णयाच्या आधारे तहसीलदार प्रांताधिकारी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयाची दप्तर तपासणी करत नसतील तर हा आदेश संगमनेर उपविभागीय कार्यालयाला लागू नसावा किंवा हे कार्यालय राज्यपालापेक्षा मोठ्या अधिकाराच्या पदावर काम करत असावे असा संशय घेण्यास वाव आहे. अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणामुळे अनेक नोंदी नियमबाह्य झाल्याच्या तसेच नागरिकांच्या न्यायालयीन व पोलिस प्रकरणात वाढ झाल्याचा आरोप कांदळकर यांनी केला आहे.

तालुक्यामध्ये जमीन महसूल निर्णय आदेश पारित असताना देखील मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करत भोगवटा वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत झाल्या आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडाला आहे. शासकीय निवासस्थान नसतानादेखील प्रांताधिकारी मुख्यालय राहण्याचा आदेश पायदळी तुडवत जिल्हा सोडून पर जिल्ह्यातून येजा करतात. वर्षानुवर्षे एकच कर्मचारी एकाच कार्यालयात वेगवेगळ्या टेबलवर नियुक्त असल्याने हे कर्मचारी देखील जनतेची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक करत आहे. कार्यालय प्रमुख म्हणून प्रांत अधिकारी यांच्या ही बाब निदर्शनास येऊन देखील ते त्यांना पाठबळ देतात. अधिकाराचा दुरुपयोग करत मर्जीतील अधिकारी त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी नियुक्त करून घेतात. त्यामुळे वर्षानुवर्ष हेच अधिकारी कर्मचारी या ठिकाणी कार्यरत असल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी या सर्व कामकाजाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी कांदळकर यांनी केली आहे.