घरपट्टीच्या आडून वेगवेगळे कर लादून संगमनेर नगरपालिकेची सावकारी वसुली !

ठेकेदारांना पोसण्यासाठी नागरिकांच्या पैशाची लुटमार 

युजर चार्जेस आणि दोन टक्के शास्ती हे म्हणजे नागरिकांच्या माथी मारलेला ‘जिझिया’ कर

माजी उपनगराध्यक्ष जावेद जहागीरदार यांचे सनसनाटी आरोप

प्रतिनिधी  —

घरपट्टी वसुलीच्या आडून संगमनेर नगरपालिका विविध कर लादून नागरिकांकडून अक्षरश: ‘सावकारी’ वसुली करीत असल्याचा आरोप संगमनेर नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष जावेद जहागीरदार यांनी केला आहे.

मार्च महिना अखेरपर्यंत संगमनेर नगरपालिकेकडून नागरिकांकडून घरपट्टी, पाणीपट्टीची वसुली केली जाते. यासाठी नगरपालिकेच्या कार्यालयात लगबग सुरू झालेली आहे. नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. थकबाकी वसुलीची मोहीम देखील आघाडीवर आहे. घरपट्टीच्या पावत्या पाठवलेल्या आहेत. मात्र यामध्ये इतर करांच्या आडून नागरिकांकडून ‘सावकारी’ पद्धतीने वसुली केली जात असल्याचा आरोप जहागीरदार यांचा आहे. हे कर विनाकारण नागरिकांवर लादलेले आहेत.नागरिकांचा पैसा ओरबडून काढण्याचे काम चालू असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

मागील दोन वर्षांपासून कोव्हीड मुळे सर्वच शहरातील नागरिकांचे आर्थिक हाल झालेले आहेत. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेकांचे व्यवसाय डबघाईला आलेले आहेत. काहींचे व्यवसाय बंद पडले आहेत. हातावर पोट भरणाऱ्याचे अक्षरशः हाल झाले आहेत. असे असताना करांमधून नागरिकांना सवलत देऊन त्यांना आधार देण्याऐवजी संगमनेरचे सत्ताधारी ही सावकारी वसुली करत आहेत. हा पैसा गोळा करून शेवटी ठेकेदारांच्या तुंबड्या भरल्या जाणार असल्याचा आरोपही जहागीरदार यनी केला आहे.

दोन टक्के शास्ती कर वसूल केला जाऊ नये असा ठराव संगमनेर नगर परिषदेने केलेला आहे. तसेच 600 चौरस मीटरच्या आतील घरा बाबतीत शास्ती वसूल करू नये असे शासनाचे देखील परिपत्रक आहे. हे दोन मुद्दे मोडीत काढून नगरपालिका नागरिकांकडून कर वसूल करीत असल्याचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा जावेद जागीरदार यांनी निदर्शनास आणून दिलेला आहे.

माजी उपनगराध्यक्ष जावेद जहागीरदार यांनी या संदर्भात एक प्रेस नोट दिली असून त्यात त्यांनी वेगवेगळे आरोप केलेले आहेत.

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व डॉक्टर सुधीर तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली संगमनेर नगर परिषदेचा कारभार चालवला जातो. शहराच्या विकासासाठी निधीची आवश्यकता असते. निधी नगरपालिकेत वेगवेगळ्या मार्गाने जमा होतो. घरपट्टी, पाणीपट्टी, स्वच्छ भारत अभियान, रस्ते अनुदान, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, स्थानिक विकास निधी, १४ व्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी, पाणीपुरवठा योजना, गटार योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, घरकुल योजना अशा अनेक पद्धतीने नगरपालिका आर्थिक निधी संकलित करत असते. उपलब्ध करून घेत असते.

या निधीचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने सत्ताधारी पक्षाकडून होणे जनतेला अपेक्षित असते. परंतु संगमनेरचे सत्ताधारी वेगळ्या पद्धतीचा निकष वापरत आहेत. विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात या नगरपालिकेत भ्रष्टाचार केला जातो. मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाची कामे केली जातात. कोणत्याही प्रकारे कामांची गुणवत्ता राखली जात नाही. ठराविक ठेकेदार नगराध्यक्ष नगरसेवक यांनी ठरविलेल्या टक्केवारी प्रमाणे काम मिळवत असतात. ‘तेच तेच सत्ताधारी आणि तेच तेच ठरवलेले ठेकेदार’ कातोरे, थोरात, राऊत मामा, इंद्रजीत थोरात अशा ठरलेल्या ठेकेदारांना कामे दिली जातात, असा आरोप करण्यात आलेला आहे.

संगमनेर नगरपालिकेची निविदा प्रक्रिया ही पारदर्शक पद्धतीने केली जात नाही. मर्जीतल्या ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी निविदा पद्धतीमध्ये गोंधळ केला जातो. घोटाळे केले जातात. नगरपालिकेने अमरधामच्या कामात केलेला निविदा घोटाळा नुकताच भारतीय जनता पक्षाने उघडकीस आणला आहे. त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी चुप्पी साधलेली आहे. अद्याप पर्यंत याबाबत कुठलीही हालचाल झाली नाही. आणि नगरपालिकेची सत्ताधारी तोंडावर पडले आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे.

त्यामुळे भ्रष्टाचार करण्यासाठी विकासकामांच्या नावाखाली घरपट्टी मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात येते. नागरिकांच्या घामाचा कष्टाच्या पैशाची उधळपट्टी केली जाते. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यात संगमनेर नगरपालिका सर्वात जास्त घरपट्टी घेणारी नगरपालिका आहे. दोन वर्षापासून कोव्हिड मुळे लोकांचे धंदे उद्ध्वस्त झालेले आहेत. परंतु त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. एसी केबिनमध्ये राहणाऱ्यांना सर्वसामान्यांचे प्रश्न कधी समजणार असा सवाल जहागीरदार यांनी केला आहे.

सध्या मार्च एंड सुरू झालेला आहे. घरपट्टी जमा करण्याचे काम चालू आहे. घरपट्टीची पावती आपण पाहिल्यावर आपल्याला त्यात आढळून येईल की, त्यात समाविष्ट करण्यात आलेले कर पुढील प्रमाणे असतात. संकलित कर, युजर चार्जेस, वृक्ष कर, अग्निशमन कर, पर्यावरण कर, दिवाबत्ती कर, रोजगार हमी कर, शिक्षण कर, दोन टक्के मासिक शास्ती, अनधिकृत बांधकामावरील शास्ती, अशापकारे शहरातील नागरिकांकडून घरपट्टी च्या नावाखाली शोषण केले जाते.

कर योग्य मूल्यांवर कर आकारणी केली जाते. परंतु नगरपालिकेचे सत्ताधारी भांडवली मूल्यांच्या सोयीने कायदे करून घरपट्टी वसूल करताना कर लावतात.

केंद्र सरकार सह महाराष्ट्र सरकारने कोव्हिड महामारीच्या संकटात नागरिकांना अनेक सवलती दिल्या आहेत. मदतीचा हात दिला आहे. आर्थिक मदत देखील केली आहे. असे असताना नगरपालिकेने निदान दोन टक्के शास्ती कर वसुली माफ करायला हवी होती. तसेच अनधिकृत बांधकामावरील शास्ती ही माफ करायला पाहिजे. युजर चार्ज देखील मला माफ करायला पाहिजेत. पण कोणत्याही प्रकारे कर माफ करणार नाहीत. यासाठी शहरातील नागरिकांना माझे आवाहन आहे की, आपण आपल्या कष्टाच्या पैशाचा कर भरताना नगरपालिकेला निदान कायदेशीर मुद्द्यांवर जाब विचारायला हवा.