आदिवासींच्या विविध प्रश्नांसाठी मंत्रालयस्तरावर बैठक घेणार !

आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी किसान सभेला आश्वासन

प्रतिनिधी —

आदिवासी समुदायातील विविध घटकांचे प्रश्न तीव्र झाले असून प्रश्न सोडवण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. किसान सभेच्या वतीने याबाबत आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांची भेट घेण्यात आली. किसान सभेने यावेळी उपस्थित केलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढील आठवड्यात मंत्रालयस्तरावर किसान सभे सोबत बैठक घेऊन उपाययोजना करण्यात येतील असे आश्वासन श्री. के. सी. पाडवी यांनी किसान सभेला दिले. अशी माहिती कॉम्रेड डॉ. अजीत नवले यांनी दिली.

वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन आदिवासी व वननिवासींना न्याय द्यावा, अभयारण्यात तसेच इतरत्र भोगवटा नंबर 2 च्या जमिनी बाबतचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत. देवस्थान, इनाम, बेनामी, आकारीपड, गायरान, वरकस जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर व्हाव्यात. आंबेगाव, जिल्हा पुणे येथील जून 2020 मधील वादळात झालेल्या हिरडा पिकाच्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. शिक्षक भरतीमध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गातील आरक्षण ) अधिनियम, या अन्यायकारक कायद्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांवर होत असले ला अन्याय दूर करावा.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथे पेसा व वन कायद्याची पायमल्ली करुन अवैध लोह खदान सुरू आहे यामध्ये आदिवासींचे अधिकार व वनांचे रक्षण व्हावे. आदिवासी भागात रोजगार हमी, शिक्षण, आरोग्य, रेशन, घरकुल, सिंचन, विस्थापन, पुनर्वसन व पिण्याच्या पाण्याबाबतचे प्रश्न मार्गी लावावेत. आंबेगाव तालुक्यातील कातकरी वस्तीचा समावेश जवळच्या ग्रामपंचायत मध्ये करावा.

राज्यातील कातकरी समुदायाला विविध दाखले व विकास योजना मिळाव्यात यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत व पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी या प्रमुख मागण्यांकडे किसान सभेने या भेटीत लक्ष वेधले. किसान सभेने उपस्थित केलेल्या या मुद्यांबाबत मंत्रालयस्तरावर सक्षम अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन प्रश्न सोडवण्यात येतील असे यावेळी आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी सांगितले.