कर्जमाफी समितीचा अहवाल सार्वत्रिक करा : किसान सभा

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क —

शेतकरी कर्जमाफीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला असून हा संपूर्ण अहवाल चर्चेसाठी खुला करावा अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देत असताना काय अटी शर्ती असाव्यात हे ठरवण्यासाठी किसान सभा व विविध शेतकरी संघटनांचा विरोध डावलून महाराष्ट्र सरकारने प्रवीण परदेशी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने शिफारस केलेल्या अटी शर्ती लागू केल्यास जनतेत मोठा असंतोष भडकेल त्यामुळे आता हा अहवाल व शिफारशी बाजूला ठेवून 2017 व 2019 या वर्षात करण्यात आलेल्या कर्जमाफींचे निकष यावेळच्या कर्जमाफीलाही लागू करण्याच्या बातम्या प्रसारित केल्या जात आहेत. मागील कर्जमाफींचेच निकष पुन्हा वापरायचे होते तर समिती स्थापन करून वेळ व पैसा का वाया घातला? हा रास्त सवाल या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होत आहे. 

शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जबाजारी व्हायला लागू नये यासाठी सुद्धा ही समिती अभ्यास करेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितले होते. प्रवीण परदेशी समितीने या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जबाजारी व्हायला लागू नये यासाठी काय शिफारशी केल्या व कशाच्या आधारे केल्या यावर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. 

नव्या अटी शर्ती न लावता जुन्याच कर्जमाफीच्या अटी शर्ती पुन्हा जशाच्या तशा लागू केल्यास मागील कर्जमाफीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला तोच अन्याय त्यांच्यावर नव्या कर्जमाफीतही होणार आहे. 

नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना मागील दोन्हीही कर्जमाफीमध्ये केवळ प्रोत्साहन अनुदानावर बोळवून घालण्यात आले. यावेळी हा अन्याय दूर करत थकीत शेतकऱ्यां इतकाच लाभ नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना देण्याची आवश्यकता आहे. 

मागील कर्जमाफीमध्ये पॉलिहाऊस, शेडनेट, इमूपालन व इतर कारणांसाठी घेतलेली शेतकरी कर्ज माफी योजनेतून वगळण्यात आली होती. नव्या कर्जमाफीमध्ये अशा प्रकारच्या कर्जांचा समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. 

मागील दोन्ही कर्जमाफींमध्ये अवर्षणाची पार्श्वभूमी होती. यावेळी मात्र अतिवृष्टीची पार्श्वभूमी आहे. कर्जमाफीसाठी 30 सप्टेंबर 2025 ही मुदत लावण्यात आल्यामुळे व केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाणार असल्यामुळे 2025 च्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीने बाधित असणारे शेतकरी, कर्जमाफी पासून वंचित राहण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. सरकारने त्यामुळे या मुदतीत बदल करून 30 जून 2026 पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत होईल त्या सर्व शेतकऱ्यांना व विशेषतः अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे. 

राज्य सरकारने कर्जमाफी करताना ही नवी परिस्थिती समजून घ्यावी तसेच पारदर्शकता राहावी यासाठी प्रवीण परदेशी समितीने केलेला अभ्यास व केलेल्या शिफारसी यावर व्यापक चर्चा घडवून आणावी अशी आग्रही मागणी किसान सभेच्या वतीने आम्ही करत आहोत. डॉ अशोक ढवळे, जेपी गावित, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख