महसूल चोर आणि गौण खनिज तस्करांवर प्रांत – तहसील कार्यालयाची मेहेरबानी..!

आमदार खताळांच्या तक्रारींचे काय झाले ? “सब कुछ गोलमाल !”

 विशेष प्रतिनिधी —

संगमनेर तालुका आणि उपविभागातील महसूल विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय बाबींमध्ये महसूल चोर – गौण खनिज तस्करांवर वेगवेगळ्या दंडात्मक फौजदारी नोटीस आणि कारवाई संदर्भाच्या बाबतीत अंतिम स्वरूपाची कुठलीही कारवाई केली जात नसल्याचे समोर येत असून किरकोळ थातूरमातूर नोटीस व पत्रव्यवहार करून बड्या, गर्भ श्रीमंत, उद्योजक, राजकीय वजनदार तस्कर, कॉन्ट्रॅक्टर्स, बिल्डर्स महसूल चोरांवर मेहेरबानी केली जात आहे.

 सब कुछ गोलमाल…!

आमदार अमोल खताळ यांनी आमदार होण्यापूर्वी महसूल विभागाशी संबंधित सुमारे 44 गंभीर अवैध प्रकरणांचा छडा लावून महसूल विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांसह संगमनेरच्या महसूल विभागाने या तक्रारींची चौकशी कचऱ्याच्या कुंडीत टाकून संबंधित संशयित गुन्हेगारांना संरक्षण दिले असल्याचेच दिसून येत आहे. त्या सर्व तक्रारींची कारवाई सध्या तरी दाबून ठेवण्यात आली आहे. या तक्रारींमध्ये दोषी सापडलेल्यांवर कारवाई केली जात नसल्याचे चित्र आहे. शिवाय बड्या अधिकाऱ्यांपासून, ठेकेदार, राजकीय पुढार्‍यांचा यात समावेश आहे.

संगमनेर तालुक्यातील विविध महसूल बुडव्यांवर, गौण खनिज तस्करांवर, स्टोन क्रशर चालक मालकांवर दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या. या संदर्भाने संबंधीत सर्वच संशयित गुन्हेगारांकडून कुठल्याही प्रकारची वसुली करण्यात महसूल विभागाला यश आलेले नाही. एवढेच नव्हे तर कारवाईबाबत माहिती देण्याची देखील लपवाछपवी केली जात आहे. प्रकरणे न्यायालयात असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रकार सुरू आहे. न्यायालयातील प्रकरणांची माहिती देण्याची तसदी देखील या विभागाकडून घेतली जात नाही. नेमकी कोणती प्रकरणे न्यायालयात आहेत आणि सद्यस्थिती काय आहे याबाबतही महसूल विभागाकडून कुठलाही खुलासा केला जात नाही. संगमनेरचे प्रांत अधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालय अशा लोकांना पाठीशी घालत असल्याचे आरोप होत आहेत. 

अनेक बड्या ठेकेदारांनी महसूल विभागाच्या गौण खनिजांबाबत तस्कऱ्या केल्या आहेत. चोरी केली आहे. शासकीय जमिनी देखील अतिक्रमण करून चोरल्या आहेत. अगदी माती चोरण्यापासून ते वाळू दगड डबर मुरूम सर्वकाही गौण खनिज चोरण्यात आणि लुबाडण्यात पुढे असलेल्या या ठेकेदारांना फक्त नोटीसा बजावणे, दंड आकारल्याचे पत्र देणे एवढाच एक उद्योग संगमनेरचे प्रांत आणि तहसीलदार करीत आहेत. मात्र त्यावर कुठलीही ठोस कृती करत नसल्याचे आढळून येते. शिवाय त्याबाबत अंतिम कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसते.

बड्यामंडळींच्या अवैध उद्योगांबाबत महसूल विभागात अनेक अधिकृत तक्रारी करण्यात येऊनही अंतिम कारवाया केल्या जात नाहीत. दोन दोन तीन तीन वर्षे फक्त चौकश्याच सुरू आहेत. चौकशी सुरू असल्याचे कारण पुढे करून वेळ मारून नेण्याचे काम सुरू आहे. जमिनीचे घोटाळे, अनधिकृत पणे जमिनी एन ए करणे, कृषी जमिनींना व्यापारी किंवा इतर झोन मध्ये टाकणे, अधिकार नसतानाही बेकायदेशीरपणे तहसीलदार शेत जमिनींच्या झोनची अदलाबदली करत आहेत, असे बरेच प्रकार होत असल्याचे नागरिक सांगतात याबाबत अधिकृत तक्रारी करूनही संबंधित विभागाकडून कारवाई केली जात नाही.