आश्रमशाळांतील कंत्राटी शिक्षक भरतीला विरोध !

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क दि. 26

आदिवासी विकास विभागाने शासकीय आश्रमशाळांमध्ये 1 हजार 791 शिक्षकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी विरोध दर्शविला आहे. हा निर्णय म्हणजे आदिवासी भागातील शिक्षणापासून वंचित ठरलेल्या आठ टक्के लोकसंख्येचा विश्वासघात करणारा असल्याचे म्हणत शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी आदिवासी विभागाचे मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा पत्राद्वारे दिला आहे.

आदिवासी विभागाने राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. मात्र ही पदे नियमित वेतनश्रेणीवर भरली जाणार नसून, कंत्राटी भरली जाणार आहेत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

शासकीय आश्रम शाळा या निवासी आहेत व अशाप्रकारे बाह्य स्त्रोताद्वारे कर्मचारी नियुक्ती केल्यास विद्यार्थिनी सुरक्षितेचा प्रश्न निर्माण होईल.

शाळेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा घसरल्यास जबाबदारी कुणावर निश्चित करणार ? कारण शाळेचा प्रशासकीय घटक मुख्याध्यापक असतो. शासकीय कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ रोखता येते. त्यामुळे तो जबाबदारीने काम करतो. परंतु अशा कर्मचाऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा मध्ये सुधारणा होईल असे वाटत नाही.

नियुक्त केलेले कर्मचारी हे शाळा जवळीलच असल्याने शालेय प्रशासनाची डोकेदुखी ठरणार आहे. शासन नियुक्त कर्मचारी ही शालेय आवारात निवासस्थानात राहतात त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवणे शालेय प्रशासनात सोपे जाते. बाह्य स्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेले कर्मचारी यांना शासकीय निवासस्थान नसल्याने ते शाळा बाहेर राहणार म्हणजेच आहे त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर विद्यार्थी सांभाळण्याचा ताण वाढणार यात शंका नाही, अशा प्रकारच्या विविध प्रतिक्रिया आदिवासी आश्रम शाळांशी संबंधित असणाऱ्या शिक्षकांनी, मुख्याध्यापकांनी दिल्या आहेत.