संगमनेर – अकोले महसूल घोटाळा !

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील कारवाई होऊ देतील काय ?

सात वर्ष झाले तरी ‘त्या’ कारखाना संचालकाने लाखो रुपयांचा दंड भरला नाही…

आदिवासी भूमिहन, माजी सैनिकांच्या जमिनीवरील धन दांडग्यांचे अतिक्रमण कधी काढणार ?

सत्ताधाऱ्यांचे नातेवाईक, सगे सोयरे आणि लाभार्थ्यांचा अवैध उद्योगांचा धुमाकूळ

संगमनेर तहसील कार्यालयापासून ते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयांपर्यंत सर्वांचा “गोलमाल”

कोट्यवधीचा दंड झालेल्या स्टोन क्रशर चालक – मालकां वरील कारवाई कोणी थांबवली ?

भाग ३

विशेष प्रतिनिधी —

संगमनेर तालुक्यातील महसूल प्रशासनाच्या आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्याशी संबंधित असलेल्या अनेक अवैध, विनापरवाना, नियमबाह्य, बेकायदेशीर कामांच्या, जमिनी खरेदी विक्री व्यवहाराच्या, जमिनीच्या संशयास्पद अदलाबदली, गौण खनिज तस्करी अशा सुमारे 40 पेक्षा जास्त तक्रारी करण्यात आलेल्या असून देखील त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल विभागाच्या संबंधित कार्यालयांकडून अद्याप कोणतीही कारवाई केली गेली नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. साहेबांचे नातेवाईक, सगे सोयरे आणि जवळच्या पुढार्‍यांनी संगमनेर – अकोले तालुक्यात अवैध उद्योग करण्याचा धुमाकूळ घातलेला या तक्रारीतून चर्चेत येत आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या तक्रारींच्या संदर्भात लक्ष घातले असले तरी गांभीर्याने या सर्व तक्रारींची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई होईपर्यंत ठामपणे तक्रारदारांच्या पाठीशी उभे राहतील काय ? अशी ही शंका नागरिक उपस्थित करतात.

संगमनेर शहर आणि तालुक्यात महसूल विभागाला हाताशी धरून विविध प्रकारचे भ्रष्टाचार आणि कायद्याची पायमल्ली करत अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून केलेल्या विविध बेकायदेशीर प्रकरणांच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. बऱ्याच तक्रारी असल्या तरी त्यातील काही तक्रारींची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली आहेत. याचा गाजावाजा होऊ नये यासाठी विविध प्रकारे दबाव आणला जात आहे. आपले पितळ उघडे पडू नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामध्ये अधिकारी, राजकीय पुढारी, माजी अधिकारी, नातेवाईक सगे सोयरे, भाऊबंद यांचा देखील सहभाग आहे.

संगमनेर तालुक्यातील अनेक स्टोन क्रशर चालकांना नियमबाह्य, बेकायदेशीरपणे गौण खनिज उत्खनन केल्या प्रकरणी कोट्यावधी रुपयांचा दंड करण्यात आलेला आहे. हा दंड होऊन दोन-तीन वर्षांचा कालावधी होत आला असून देखील त्यांच्याकडून वसुली केली जात नाही. एवढेच नाही तर त्यांच्या संपत्ती आणि मालमत्ता अटॅच केल्या जात नाहीत. महसूल यंत्रणेवर कोणाचा दबाव आहे ? सध्या राज्यात सत्ता कोणाची आहे ? कारवाई थांबवली कोणी ? असे सवाल उपस्थित झाले असून निसर्गाची आणि पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांना पाठीशी का घातले जात आहे असा संतप्त सवाल महसूल यंत्रणा आणि नेत्यांना विचारला जात आहे.

संगमनेर तालुक्याच्या पश्चिमेकडे असणाऱ्या व शेतीत विविध प्रयोग करणाऱ्या एका सुप्रसिद्ध गावामध्ये 116 आदिवासी भूमिहीन शेतमजूर आणि 15 माजी सैनिकांना 1976 साली जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये न्यायालयाचा आदेश असतानाही महसूल विभागाचे अधिकारी याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत असून त्या जागांवर सत्ताधाऱ्यांच्या लाभार्थ्यांचे आणि समर्थकाचे अतिक्रमण असल्याने ते काढण्यात आलेले नाही आणि अद्यापही ती जागा संबंधित गरजूंना देण्यात आलेले नाही. याचा पाठपुरावा सातत्याने तेथील एक शेतकरी करत आहे. त्याला सुद्धा कुठलीही दाद दिली जात नाही.

शहरालगत असणाऱ्या एका वाडीतील एका सर्व्हे मधून अनधिकृत मुरूम उत्खनन केल्याप्रकरणी कारखान्याच्या एका संचालकाला 54 लाख 22 हजार 800 रुपयांचा दंड 2017 साली करण्यात आला आहे. अजूनही हा दंड भरण्यात आलेला नाही असा आरोप या तक्रारी करण्यात आला आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी विशेष म्हणजे तहसीलदार, प्रांत याकडे दुर्लक्ष करतात तत्कालीन तहसीलदार, प्रांतांनी जे काही केले आहे तेच नवे येणारे अधिकारी करतात असा आरोप सर्वसामान्य जनतेमधून होत आहे.

तसेच संभाजीनगर या जिल्ह्यातील जमिनीच्या अवैध खरेदी विक्री बाबतही महत्त्वाची तक्रार करण्यात आली असून या जमिनीचे खरे मालक कोण ? या जमिनी त्यांच्या नावावर झाल्या कशा ? याचीही चौकशी करण्यात यावी असा आरोप आहे. सन 2016 मध्ये स्थानिक सत्ताधाऱ्यांच्या पंचायत समितीमध्ये असणाऱ्या एका पदाधिकाऱ्याने नियमबाह्य पणे जमिनीची अदलाबदली केली आहे. यासाठी प्रांताधिकारी कार्यालयाने मदत केली असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचीही चौकशी करावी अशी मागणी या तक्रारीत करण्यात आलेली आहे.

महसूल मंत्री विखे पाटील गांभीर्याने, खरेच शेवटपर्यंत बेकायदेशीर उद्योगांवर कारवाई करतील काय किंवा कुठलाही अडथळा न आणता त्या होऊ देतील काय ? असा संशयही जनतेमधून व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे थोरात – विखे यांचे छुपे राजकीय सख्य पाहता संगमनेर – अकोले तालुक्यात महसूल विभाग, जिल्हा परिषद यांच्याशी संबंधित असलेल्या नियमबाह्य, बेकायदेशीर जमिन व्यवहारांच्या विविध तक्रारींबाबत कारवाई होणार नाही असा सूर जनतेमधून ऐकण्यास मिळतो. महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी म्हटल्याप्रमाणे जर खरेच संगमनेरच काय नगर जिल्ह्यातील अवैध उद्योगांवर कारवाई केली तर त्यांचा तो ऐतिहासिक निर्णय राहील आणि जनता तो कधीच विसरणार नाही अशाही प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. (क्रमशः)