महसूल विभाग आणि वसुलीचा गोरख धंदा !

अधिकाऱ्यांसह पुढार्‍यांचा आदिवासींच्या जमिनीवर डल्ला !!

महसूलचा एक उपायुक्त तत्कालीन OSD सुद्धा लाभार्थी…

गौण खनिज तस्करी, लँड माफिया सगळेच सामील…

संगमनेर तहसील कार्यालयापासून ते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयांपर्यंत सर्वांचा “गोलमाल”

भाग २

विशेष प्रतिनिधी —

संगमनेर तालुक्यातील महसूल प्रशासनाच्या आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याशी संबंधित असलेल्या अनेक अवैध, विनापरवाना, नियमबाह्य, बेकायदेशीर कामांच्या, जमिनी खरेदी विक्री व्यवहाराच्या, जमिनीच्या संशयास्पद अदलाबदली, गौण खनिज तस्करी, वाळू तस्करीच्या सुमारे 40 पेक्षा जास्त तक्रारी करण्यात आलेल्या असून देखील त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल विभागाच्या संबंधित कार्यालयांकडून अद्याप कोणतीही कारवाई केली गेली नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. या सर्व प्रकारात महसूल विभागाचा एक उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी तत्कालीन ओएसडी देखील सहभागी व लाभार्थी असून या ओएसडीने संगमनेर अकोले तालुक्यात जमिनीचे व्यवहार केले असल्याचे देखील तक्रारीत म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर अकोले तालुक्यातील व्यवसायासाठी खजिना असणाऱ्या जमिनी सुद्धा राजकीय पुढार्‍यांनी व महसूल विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संगणमताने बेकायदेशीरपणे खरेदी केल्या आहेत.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नगर जिल्ह्यातील महसूल विभागात होत असलेल्या विविध अवैध कामांवर कारवाई करण्याचा धडाका सुरू केला होता. मात्र काही दिवसांनी त्यात शिथिलता आल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये गौण खनिज तस्करी, वाळू माफिया यांच्या अवैध उद्योगांना प्राधान्य देऊन कारवाई करण्याची पाऊले उचलण्यात आली होती. गौण खनिज तस्करी करणारे आणि शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडवणारे संगमनेरातले गौण खनिज तस्कर हे सुरक्षित असून वाळू तस्कर, वाळू माफिया देखील वेगवेगळ्या पद्धतीने वाळू तस्करीचा धंदा जोरात करत आहेत. आता यात लँड माफिया देखील सहभागी असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महसूल विभागाकडून त्याचबरोबर संगमनेर तहसील, प्रांत कार्यालय आणि संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून याबाबत कुठलीही प्रभावी कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही.

संगमनेर शहर आणि तालुक्यात महसूल विभागाला हाताशी धरून विविध प्रकारचे भ्रष्टाचार आणि कायद्याची पायमल्ली करत अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून केलेल्या विविध बेकायदेशीर प्रकरणांच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. बऱ्याच तक्रारी असल्या तरी त्यातील काही तक्रारींची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली आहेत. याचा गाजावाजा होऊ नये यासाठी विविध प्रकारे दबाव आणला जात आहे. आपले पितळ उघडे पडू नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामध्ये अधिकारी, राजकीय पुढारी, माजी अधिकारी यांचा देखील सहभाग आहे. अशा व्यवहारांमध्ये एका सहकारी बँकेचा देखील वापर झालेला आहे.

अकोले तालुक्यातील अभयारण्य क्षेत्रासाठी राखीव असलेल्या गावांमध्ये देखील जमिन खरेदी विक्रीचे व्यवहार झालेले असून यामध्ये संगमनेरच्या सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचे पदाधिकारी, राजकीय पुढारी सहभागी असल्याची तक्रार करण्यात आली असून याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शहरालगत असणाऱ्या चांगल्या जमिनी बळकवण्याचा उद्योग सुरू असल्याचे देखील यातून उघड होत आहे. गावाजवळच असलेल्या एका वाडीतील आदिवासी जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. जमिनीच्या खरेदीच्या वेळी दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन झालेले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. ही तक्रार एका महिलेने केली असून संबंधित विभागाकडून कोणतीही कारवाई त्यात करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे यामध्ये एका माजी नगरसेवकाच्या नातेवाईकाचा आणि कारखान्याच्या संबंधित एका पदाधिकाऱ्याचा सहभाग असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. 

अशा कामांमध्ये तत्कालीन ओएसडी आणि नाशिक विभागीय उपायुक्त असणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने वर्ग २ जमीन प्रकरणी घाटावरील एका गावात मदत केल्याप्रकरणी एका सर्व्हे मधील ३ एकर जमीन मिळाली आहे. आजही संगमनेर मधील असले व्यवहार संबंधित अधिकारी पाहत असून ज्यावेळी स्टोन क्रशर धारकांना दंड झाला तेव्हा या अधिकाऱ्याने सर्व दंड झालेल्या स्टोन क्रशर चालक मालकांची मीटिंग घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले आहे. संगमनेर तालुक्यात होणाऱ्या एका गिरणीची सहकारी संस्थेची जमीन एका कृषी महाविद्यालयाच्या नावाखाली घेतली जात असल्याची तक्रार या अर्जात करण्यात आली आहे. प्रस्तावित रेल्वे ज्या भागातून जाणार आहे त्या नाशिक पुणे मार्गालगत झालेल्या भूसंपादनाचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे नाशिक, नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कुळ कायदा, तहसीलदार व अपर जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे असणाऱ्या कामांसाठी सत्ताधाऱ्यांचे काही कार्यकर्ते, वकील काम पाहत असल्याचे त्यांच्या नावानिशी तक्रारीत नोंदविण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे यातील एक धक्कादायक व्यवहार उघडकीस आणण्यात आला आहे. पारनेर तालुक्याच्या जवळ असणाऱ्या एका गावात आदिवासींची जमीन एका बड्या नेत्यासाठी खरेदी करण्यात आली असून त्यात एका माजी नगरसेवकाचा सहभाग असल्याचे म्हटले आहे. ही सर्व खरेदी नियम डावलून झाली असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. (क्रमशः)