अहमदनगर जिल्हा महसूल विभागाचा “काम कटाळा” चव्हाट्यावर !

संगमनेर तालुका – महसूल विभाग आणि वसुलीचा गोरख धंदा !

अनेक अवैध प्रकरणांच्या तक्रारी – कारवाई मात्र नाही

संगमनेर तहसील कार्यालयापासून ते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयांपर्यंत सर्वांचा “गोलमाल”

भाग १

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क

विशेष प्रतिनिधी —

संगमनेर तालुक्यातील महसूल प्रशासनाच्या आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याशी संबंधित असलेल्या अनेक अवैध, विनापरवाना, नियमबाह्य, बेकायदेशीर कामांच्या, जमिनी खरेदी विक्री व्यवहाराच्या, जमिनीच्या संशयास्पद अदलाबदली, गौण खनिज तस्करी, वाळू तस्करीच्या सुमारे 40 पेक्षा जास्त तक्रारी करण्यात आलेल्या असून देखील त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल विभागाच्या संबंधित कार्यालयांकडून अद्याप कोणतीही कारवाई केली गेली नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महसूल मंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर नगर जिल्ह्यातील महसूल विभागात होत असलेल्या विविध अवैध कामांवर कारवाई करण्याचा धडाका सुरू केला होता. यामध्ये गौण खनिज तस्करी, वाळू माफिया यांच्या अवैध उद्योगांना प्राधान्य देऊन कारवाई करण्याची पाऊले उचलण्यात आली होती. सुरुवातीला जोरदारपणे गाजावाजा झाला. मात्र अनेक महिन्यांच्या कालावधीनंतर यात कोणताही फरक पडलेला दिसत नसून गौण खनिज तस्करी करणारे आणि शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडवणारे संगमनेरातले गौण खनिज तस्कर हे सुरक्षित असून वाळू तस्कर, वाळू माफिया देखील वेगवेगळ्या पद्धतीने वाळू तस्करीचा धंदा जोरात करत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महसूल विभागाकडून त्याचबरोबर संगमनेर तहसील, प्रांत कार्यालय आणि संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून याबाबत कुठलीही प्रभावी कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही.

संगमनेर शहर आणि तालुक्यात महसूल विभागाला हाताशी धरून विविध प्रकारचे भ्रष्टाचार आणि कायद्याची पायमल्ली करत अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून केलेल्या विविध बेकायदेशीर प्रकरणांच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये वेगवेगळे विषय असून त्यामध्ये प्रामुख्याने संगमनेरच्या बस स्थानक उभारणीच्या प्रकरणाची अद्याप पर्यंत कुठलीही गंभीर दखल घेऊन कारवाई करण्यात आली नसल्याचे उघड झाले आहे. संगमनेर बस स्थानक बीओटी तत्त्वावर बांधणाऱ्या विकासकाला 3 कोटी 66 लाख रुपयाचा दंड होऊन देखील त्याची अद्याप पर्यंत वसुली करण्यात आलेले नाही. तसेच हे काम करीत असताना शासनाच्या सही शिक्क्यांचा गैरवापर करण्यात आल्याचे उघड होऊन देखील फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. या बस स्थानकाच्या संबंधी तत्कालीन तहसीलदार आणि विकासक यांच्यातील हितसंबंधांमुळे शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले असल्याची देखील तक्रार करण्यात आलेली आहे.

बेकायदेशीर अतिरिक्त गौण खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी संगमनेर तालुक्यातील स्टोन क्रशर चालकांना कोट्यावधी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. त्याची वसुली अद्याप पर्यंत झाली नाही. यातील काही स्टोन क्रशर चालकांनी नुकतीच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली व त्यांना निवेदन दिले. आता या भेटीनंतर या प्रकरणात ‘कोणती खिचडी शिजली’ आहे, हे काही दिवसा नंतर समोर येईलच अशी चर्चा सुरू आहे…..

तालुक्यातील एका जलजीवन प्रोजेक्ट मधील प्रकरणात वाळू चोरीची दंडवसुली अद्याप पर्यंत झालेली नाही. तसेच शहरापासून जवळच असलेल्या एका घाटाच्या परिसरातील जमिनीच्या अदलाबदलीची चौकशी करण्याचीही मागणी केली गेली आहे. तर तालुक्यातील सुमारे दहा गावांमधील वर्ग २ च्या जमिनींच्या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशीची मागणी करण्यात आलेली आहे. वन जमिनी, नवीन शर्तीच्या जमिनी, नियंत्रित सत्ता प्रकार असलेल्या जमिनी, देवस्थान जमिनी, इनाम जमिनी, खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजन जमिनी, आदिवासी जमिनी अशा अनेक जमिनींच्या व्यवहारात कायद्याची, नियमांची सरळ सरळ पायमल्ली करण्यात आल्याची देखील तक्रार करण्यात आली आहे. तरीही महसूल विभागाने कुठलीही कारवाई केलेली नाही. (क्रमशः)