महसूल मंत्र्यांनीच पकडून दिल्या वाळू उपसा करणाऱ्या बोटी !
महसूल पोलीस अधिकाऱ्यांची झाली तारांबळ ! जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी नाही का ?
प्रतिनिधी —
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलांनी तालुक्याच्या पाहाणी दौऱ्यात वाळू उपसा करणाऱ्या दोन लोखंडी बोटी निदर्शनास आल्याने त्यांनी ताफा थांबवून जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच स्थानिक अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून बोटी जप्त करून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
मंत्री विखे पाटील यांनी दुपार पासून नेवासा तालुक्यातील नूकसानीची पाहाणी करण्यासाठी दौरा सुरू केला. प्रवरा संगम कडून थोड्या अंतरावर असलेल्या मंगळापूर येथे एका वस्तीवर मंत्री विखे पाटील यांना दोन लोखंडी बोटी उभ्या असलेल्या दिसल्या. त्यांनी तातडीने आपला ताफा थांबवून जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व अधिकाऱ्यांना घेवून वस्ती गाठली आणि बोटीची चौकशी सुरू केली. वस्तीतील रहीवाशांची सुद्धा तारांबळ उडाली.
मंत्र्यांनी प्रश्नाचा भडीमार करून बोटीची चौकशी सुरू केली. अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून इतक्या दिवस या बोटी जप्त का झाल्या नाहीत या प्रश्नांवर सर्व स्थानिक अधिकारी सुध्दा निरूत्तर झाले. तातडीने तहसिलदार आणि प्रांताधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्याचे आदेश महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी दिले. ज्याची वस्ती आहे त्यांच्यावर पहीला गुन्हा दाखल करावा आशा सूचना त्यांनी पोलीस निरीक्षकांना दिल्या.
मंत्र्याचा रूद्र अवतार पाहून वस्तीवरील रहीवाशी आमच्या बोटी नसल्याचे सांगू लागले. तुमच्या बोटी नाहीतर तुम्ही लावू कशा दिल्या या प्रश्नांनंतर या रहीवाशांपैकी एका तरुणाने पुढे येवून नावे सांगायला सुरूवात केली परंतू नावे सांगताना त्याचीही भंबेरी उडाली. पोलीसांनी काही नावे घेवून या तरुणाचा मोबाईल जप्त करून त्याला पुढील माहीतासाठी पोलीस स्टेशनला बोलावून घेतले.
जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी नाही का ?
महसूलमंत्र्यांनी नेवासा तालुका दौऱ्यावर असताना वाळू तस्करी करणाऱ्या बोटी पकडून दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी देखील सोबत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच तहसीलदार व प्रांत अधिकाऱ्यांना झापण्यात आले. त्यांना नोटीसी देण्यात आल्या. अधिकाऱ्यांची यावेळी उत्तरे देता देता देता तारांबळ झाली होती. हे जितके खरे तितकेच या अधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष असलेले, अधिकाऱ्यांवर वचक नसलेले आणि जिल्ह्यातील वाळू तस्करी सुरूच असलेली आढळून आली आहे. यापूर्वी देखील वाळू तस्करी होत होती. मग जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी नाही का ? त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
