महसूलमंत्र्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जिल्ह्यात आता शासकीय कार्यक्रम नाही !

विखे पाटलांचे निर्देश ; नगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा फतवा !!

प्रतिनिधी —

राज्यांमध्ये ईडी सरकार आल्यानंतर मंत्री व अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळे प्रकारचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याची प्रचिती नगर जिल्ह्यामध्ये आली असून राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची परवानगी घेतल्याशिवाय पदाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन करू नये अशा प्रकारचे आदेश नगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांनी दिले आहेत.

दरम्यान अशा आदेशामुळे आता जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्र्यांना विचारल्याशिवाय कोणताच कार्यक्रम होणार नाही असे आता एक प्रकारे अधोरेखित झाला झाले आहे.

राज्यामध्ये ईडीचे सरकार आल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्णय घेण्यास सुरुवात झाली आहे. नगर व सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद हे राज्याचे महसूल मंत्री यांच्याकडे देण्यात आले आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नगरमध्ये दोन बैठका या अगोदर घेतल्या आहेत. तर सोलापूर येथे सुद्धा त्यांनी जिल्हा नियोजनाची बैठक घेतली आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाला एक नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी भोसले यांनी याबाबतचे आदेश नुकतेच काढले आहेत.

यामध्ये जिल्ह्यात शासकीय कार्यक्रम समारंभ असेल त्यावेळी पालकमंत्र्यांनाही सदर कार्यक्रमास आमंत्रित करावे. तसेच सदर कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर पालकमंत्री यांचे नाव योग्य प्रकारे छापण्यात यावे. व समारंभाच्या वेळी त्यांना आदराचे स्थान देऊन त्यांची व्यासपीठावरील बैठक व्यवस्था राज शिष्टाचाराप्रमाणे करण्यात यावी.

तसेच जिल्ह्यात सर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व मंत्री यांनाही योग्य ती पूर्व सूचना देऊन आमंत्रित करण्यात यावे. त्यांना विश्वासात घेऊन कार्यक्रमास उपस्थित राहणार किंवा कसे याची खातर जमा करून समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर त्यांचे नाव योग्य प्रकारे छापण्यात यावे असे नमूद आहे.

तरी मंत्री महसूल पशुसंवर्धन व दुग्धविकास महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री नगर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये नगर जिल्ह्यात शासकीय कार्यक्रम अथवा समारंभ असेल त्या कार्यक्रमास शासकीय निधीतून होणाऱ्या कामाचे भूमिपूजन, उद्घाटन याचे आयोजन करण्यापूर्वी पालकमंत्र्यांची पूर्व परवानगी घेण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

आपल्या विभागातील कोणताही शासकीय कार्यक्रम घेण्यापूर्वी पालकमंत्री कार्यालयाकडून परवानगी घेण्यात यावी. तद्नंतरच कार्यक्रमाचे नियोजन करावे. अन्य कोणत्याही पदाधिकारी यांनी पूर्व परवानगी शिवाय कार्यक्रमाचे आयोजन केल्यास योग्य ती कारवाई करावी. असे दिलेल्या आदेशात नमूद आहे.

दरम्यान जिल्ह्यामध्ये सध्या भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात असते. या कार्यक्रमाच्या संदर्भात बहुदा काही गंभीर अशा त्रुटी निदर्शनात निदर्शनास आल्या असाव्यात म्हणूनच बहुदा असा निर्णय घेतला की काय अशी चर्चा भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू होती. (सौजन्य दैनिक सामना)