विखे पाटील साखर कारखान्याला दोन लाखांचा दंड !

कितीही बलाढ्य असले तरी कायदा हातात घेऊ शकत नाही ; न्यायालयाचे ताशेरे

प्रतिनिधी —

खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक, प्रवर्तक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना प्रवरा रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेडने साखर कारखान्याच्या परिसरात उभारलेल्या वीज प्रकल्पाच्या आवारात प्रवेश करण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.

एवढेच नव्हे, तर वारंवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कारवाईला विलंब करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी साखर कारखान्याला दोन लाख रुपयांचा दंडही न्यायालयाने सुनावला आहे.

दंडाची रक्कम एका आठवड्यात जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्याकडे जमा करावी आणि ती दुर्धर आजाराने त्रस्त आणि गरीब कर्करोग रुग्णांसाठी वापरली जावी असे आदेशही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.

लवाद आणि सामंजस्य कायदा कलम ९ अंतर्गत साखर कारखान्याच्या विरोधातील मध्यस्थी कार्यवाही प्रलंबित असेपर्यंत अंतरिम उपाययोजनांच्या मागणीसाठी कंपनीने याचिका केली आहे.

त्यावर आदेश देताना विखे-पाटील कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांना या वीज प्रकल्पाची दुरुस्ती, देखभाल किंवा कोणतेही काम करण्यापासून मज्जाव केला आहे. तसेच या प्रकरणातील पक्षकारांना आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत लवादाची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच निकालाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची विनंतीही फेटाळण्यात आली आहे.

…म्हणून कायदा हातात घेऊन जाऊ शकत नाही 

हे एक असे प्रकरण आहे जेथे एका प्रतिष्ठित सहकारी साखर कारखान्याने केवळ कायदा हातात घेऊन कराराच्या अटी व शर्ती चे बेदरकारपणे उल्लंघन केले आहे. कोणताही करार करणारा पक्षकार कितीही बलाढ्य असला तरी कायदा हातात घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

(स्रोत दैनिक लोकसत्ता)