शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्प समिश्रच — किसान सभा

अधिक तरतुदींची अपेक्षा होती.

प्रतिनिधी —

नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने पूर्वीच केली होती. कोविडमुळे या घोषणेची अंमलबजावणी झाली नव्हती. अर्थसंकल्पात ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी होईल याचे सूतोवाच झाले. किसान सभेच्या वतीने या घोषणेचे स्वागत.

महात्मा फुले कर्जमाफी योजने अंतर्गत २ लाखांच्यावर कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना एक रकमी कर्ज परतफेड योजने अंतर्गत २ लाखांपर्यंतच्या कर्ज फेडीची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र कोविडमुळे या निर्णयाचीही अंमलबजावणी झाली नव्हती. अर्थसंकल्पात याबाबत सकारात्मक घोषणा अपेक्षित होती. मात्र तसे झाले नाही ही निराशाजनक बाब आहे.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना ६० हजार नवीन वीज कनेक्शन्स देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला थकीत वीजबिल वसुलीसाठी सरकारच्या संमतीने हजारो शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन्स तोडले जात आहेत. शेती क्षेत्रातील आर्थिक संकट पाहता अर्थसंकल्पात वीज बिल माफीबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र तसे झाले नाही.

वाढत्या महागाईमुळे शेततळे बनविण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अर्थसंकल्पात शेततळे अनुदानाची रक्कम वाढवून ७५ हजार करण्यात आली आहे. मात्र महागाई व शेततळे उभारणीचा खर्च पहाता ही वाढ पुरेशी नाही. शेततळ्यासाठी किमान दीड लाख रुपये देणे आवश्यक आहे.

पीक विमा योजनेत गंभीर त्रुटी आहेत व योजना शेतकऱ्यांच्या ऐवजी कंपन्यांना लाभाची ठरत आहे. सरकारने ही बाब लक्षात घेता पीक विमा योजनेबाबत ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने याबाबत केवळ वेळकाढुपणा केला आहे.

सिंचनासाठी १३ हजार ५५२ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून येत्या २ वर्षात राज्यातील १०४ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सिंचन प्रकल्पांसाठी केलेली ही तरतूद पाहता पुढील दोन वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या शक्यता नाहीत. अधिक तरतूद अपेक्षित आहे.

राज्यात १ लाख हेक्टरवर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले याचे स्वागत आहे. मात्र दूध उत्पादक शेतकरी दुधाला एफ.आर.पी व रेव्हेन्यू शेअरींगचे संरक्षण मिळावे यासाठी सातत्याने संघर्ष करत आहेत. दूध उत्पादकांची संख्या महाराष्ट्रात मोठी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादकांच्या एफ.आर.पी व रेव्हेन्यू शेअरिंग सारख्या मूलभूत मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. दूध उत्पादकांसाठी ही चिंता वाढवणारी बाब आहे.

बाजार समित्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार हमी योजना, सौर ऊर्जा बाबत काही घोषणा झाल्या असल्या तरी एकंदरीत शेती क्षेत्रासमोरील संकट पाहता याबाबत अधिक आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता होती. २०२०-२१ साली राज्याचा कृषी विकासाचा दर ११.७ टक्के होता. २०२१-२२ च्या पाहणी अहवालामध्ये तो ४.४ टक्के पर्यंत खाली जाईल असा अंदाज बांधण्यात आलेला आहे.

शेती क्षेत्रासाठी आणि एकंदरीतच राज्याच्या आर्थिक क्षेत्रासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. २०२०-२१ च्या तुलनेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्र मजबुतीने पुढे येताना दिसत आहे. तुलनेने शेती क्षेत्र मागे पडत आहे. ५५ टक्के जनतेच्या रोजीरोटीचे साधन असणाऱ्या कृषी क्षेत्रासाठी म्हणूनच अधिक आर्थिक तरतूद होण्याची आवश्यकता होती. अशी प्रतिक्रिया डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस किसान सभा यानी दीली आहे.