३४ टक्के पावसाच्या तुटवड्याने अहिल्यानगर जिल्हा दुष्काळाच्या विळख्यात ; १२ लाख शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत !

१,३६५ कोटींचा मदत प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित ; ९ लाख ६२ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क : 

जून ते सप्टेंबर २०२६ या खरीप हंगामात पावसाने ओढ दिल्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यात दुष्काळाचे संकट अधिक गडद झाले आहे. सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत तब्बल ३४ टक्के पावसाची कमतरता नोंदविण्यात आली असून, जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील १,६१० गावांत शासनाच्या निकषांनुसार ‘ट्रिगर १ व २’ लागू करण्यात आले आहेत. पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. विशेष म्हणजे, नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होऊन मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्ष मदत अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे १२ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांचे लक्ष आता शासनाच्या आर्थिक मदतीकडे लागले आहे.

९ लाख ६२ हजार हेक्टरवरील पिके बाधित ; १,३६५ कोटींची मदत अपेक्षित !

जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता नुकसानीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. तब्बल १२ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांच्या ९ लाख ६२ हजार ११६ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याची नोंद आहे. यामध्ये जिरायती, बागायती तसेच फळपिकांचा समावेश आहे. शासनाच्या निकषांनुसार जिरायती पिकांसाठी हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी १७ हजार रुपये आणि फळपिकांसाठी २२ हजार ५०० रुपये या दराने, दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण १ हजार ३६५ कोटी १४ लाख रुपयांच्या मदतीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

मात्र, पंचनामे पूर्ण होऊनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा झालेली नाही. बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरीसाठी केलेला खर्चही वसूल न झाल्याने पुढील रब्बी हंगामासाठी भांडवल उभे करायचे कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

पिकविम्याचे संरक्षण की आणखी एका संघर्षाची सुरुवात ?

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पिकविम्याचा आधार घेतला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये जिल्ह्यातील ४ लाख ९५ हजार ८०६ शेतकऱ्यांनी २ लाख ६६ हजार ९६५ हेक्टर क्षेत्रासाठी सुमारे १ हजार ४७१ कोटी रुपयांचा पिकविमा उतरविला आहे. हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजनेतही ११ हजार ७२८ शेतकऱ्यांनी ७१ कोटी ५२ लाख रुपयांचा सहभाग नोंदविला आहे.

मूग, उडीद, सोयाबीन आणि बाजरी या पिकांचे पीक कापणी प्रयोग अंतिम टप्प्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष उत्पादनात मोठी घट झाल्यास विमा भरपाई मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांच्या दारात पुन्हा संघर्ष करावा लागण्याची भीती आहे. विम्याचा हप्ता भरूनही नुकसानभरपाई वेळेवर मिळाली नाही, तर या योजनेचा उपयोग काय, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

पाण्याअभावी फळबागा संकटात ; जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न गंभीर

दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका जिरायती शेतीबरोबरच फळबागांना बसत आहे. विहिरी, बोअरवेल आणि जलस्रोतांची पाणीपातळी खालावल्याने फळबागा जगविणे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. वाढत्या तापमानामुळे बागा वाळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत हवामान बदलाला अनुकूल शेती तंत्रज्ञान अर्थात ‘सीआरए’चा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुसरीकडे, जनावरांच्या चारा टंचाईचे संकटही डोके वर काढत आहे. ज्या भागांत पाणी उपलब्ध आहे, तेथे रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी चारा लागवडीचे मार्गदर्शन केले जात आहे. तसेच पशुधनासाठी रब्बी ज्वारीच्या २१ हजार २० मिनीकिट्सचे मोफत वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, पाणीच उपलब्ध नसेल तर चारा पिकवायचा कसा, हा मूलभूत प्रश्न कायम आहे.

अनुदानासाठी प्रतीक्षा, काही निधी अखर्चित ; योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न

दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या अनुदानाचीही प्रतीक्षा आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत २३० शेतकऱ्यांचे २ कोटी ६१ लाख रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. दुसरीकडे, २२ हजार ८१५ लाभार्थ्यांना १९६ कोटी ४ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत कांदाचाळ, शेततळे आदी घटकांसाठी ८ कोटी ८२ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर असताना, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांच्या अभावामुळे २ कोटी १२ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचविण्यातील मर्यादा आणि अर्ज प्रक्रियेतील अडचणी यामुळे उपलब्ध निधीचा पूर्ण वापर होत नसल्याचे चित्र आहे.

पीएम किसान योजनेचा २४ वा हप्ता ५ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांना वितरित होत असला, तरी एकीकडे खरीप हंगामाचे नुकसान आणि दुसरीकडे रब्बीच्या पेरणीचा खर्च अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मदत पुरेशी ठरणार का, हा प्रश्न कायम आहे.

महिला शेतकरी नोंदणीत जिल्हा राज्यात प्रथम

दुष्काळाच्या या गंभीर परिस्थितीत महिला शेतकरी सक्षमीकरणाच्या बाबतीत मात्र जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ अंतर्गत जिल्ह्यात ३ लाख ४२ हजार ३८६ महिलांची नोंदणी करण्यात आली असून, त्यापैकी १ लाख २९ हजार ४३८ महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले आहे. या कामगिरीत अहिल्यानगर जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.

तसेच, जिल्ह्यातील १२.४२ लाख खातेदारांपैकी ९.६४ लाख शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत फार्मर आयडी तयार केले आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांनीही नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

आता घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष मदतीची गरज !

एकीकडे ३४ टक्के पावसाची तूट, दुसरीकडे लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि फळबागा जगविण्याची धडपड, अशा अनेक संकटांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकरी घेरला आहे. १ हजार ३६५ कोटी रुपयांचा मदत प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित असताना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत.

पुढील हंगामासाठी कर्ज काढायचे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा की जनावरांसाठी चारा आणि फळबागांसाठी पाणी उपलब्ध करायचे, असा पेच शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. त्यामुळे नुकसानीच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देऊन मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे, पीकविमा भरपाईची प्रक्रिया गतिमान करणे आणि चारा-पाणी टंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, यंदाचा दुष्काळ केवळ खरीप हंगामापुरता मर्यादित न राहता आगामी रब्बी हंगाम आणि ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेलाही मोठा फटका देण्याची शक्यता आहे.