प्रकल्प कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करा — 

महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे आयुक्तांना निवेदन 

नाशिक प्रतिनिधी दिनांक 22

गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागाची कुठलीही पूर्वपरवानगी नसताना आश्रम शाळेत कर्मचाऱ्यांच्या करण्यात आलेल्या प्रतिनियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

आदिवासी विकास विभागाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या एकूण 504 शासकीय आश्रम शाळा महाराष्ट्रात सुरू असून आश्रम शाळेमधील विविध कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या वरिष्ठ कार्यालयात केलेल्या आहेत. आधीच कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्यामुळेे परिणाम होतो आहे. उपलब्ध कर्मचाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात ताण येत असतो. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी काय वाढेल? असा सवाल उपस्थित झालेला आहे. प्रतिनियुक्त्या तात्काळ रद्द करून आश्रम शाळेवर शिक्षक/ कर्मचारी परत पाठविण्याची मागणी लेखी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केलेली आहे.

परंतु त्यावर अजून पर्यंत सकारात्मक अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने अत्यंत नाराजी व्यक्त केलेली आहे.

फक्त तिघेजणच करणार अनेक विद्यार्थ्यांचा स्वयंपाक…     

आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या स्वयंपाका बाबत घेण्यात आलेला निर्णय अत्यंत अडचणीचा चुकीचा असल्याचे देखील समोर आले आहे. यासाठी जो काही नव्याने आराखडा तयार करण्यात आला आहे त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी तीनच स्वयंपाकी आणि जास्त संख्या असली तरी तीनच स्वयंपाकी स्वयंपाक करतील असा प्रकार करून ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वकाही  या तीनच स्वयंपाक्यांनी करायचे आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे तेथील स्वयंपाक्यांवर मोठा ताण येऊ शकतो आणि विद्यार्थ्यांच्या जेवणामध्ये नक्कीच हेळसांड होऊ शकते, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे तेथे हे तीन स्वयंपाकी मागणीनुसार कसा पुरवठा करू शकतील याची खात्री दिली जात नाही. याबाबत मुख्याध्यापक संघाने विचारणा केली असता हे सर्व नियम वरून आले आहेत असे स्पष्ट करण्यात येते.

कर्मचाऱ्यांची वाणवा तरीही…

कंत्राटी कर्मचारी ही संकल्पना आश्रम शाळेला लागू होऊच शकत नाही. कारण आश्रम शाळा ह्या निवासी स्वरूपाच्या आहेत. शाळेवर किमान १० ते १५ बहुउद्देशीय कर्मचारी असावेत मात्र फक्त चार बहुउद्देशीय कर्मचारी प्रत्येक शाळेत असून कर्मचार्यांची आवश्यकता असते, ते सुद्धा वेळेवर दिले जात नाहीत.आश्रम शाळांमध्ये चौकीदार, सफाईगार, रात्रपाळी चौकीदार, लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, शिपाई अशी विविध पदं रिक्त असून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यामधील लिपिक हे पद बहुतांश आश्रम शाळेमध्ये पाहायला मिळत नाही. जर एखाद्या शाळेत चुकून लिपिकाचे पद भरले गेले तर लगेचच वरिष्ठ कार्यालयाकडून प्रतिनियुक्तीने आपल्या कार्यालयात लिपिकाला बोलावून घेतले जाते.

विविध समस्या सोडवणुकीसाठी ठोस कृती नाही…

विभागाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या माहिती वारंवार मागविल्या जातात. एकीकडे अतिदुर्गम भागात असलेल्या आश्रम शाळांमध्ये नेटवर्क राहत नाही. वीज पुरवठा नियमित राहत नाही. अशात विभागाला अत्यंत तातडीने माहिती पुरवण्याच्या अट्टाहास असतो, विज्ञानातून शिक्षण अशी संकल्पना शिक्षण विभागाने आखली असून पहिली ते बारावीपर्यंत विज्ञानाचे वर्ग असलेल्या आश्रम शाळेत विज्ञान शिक्षकाचे चे पद मंजूर असूनही भरले जात नाही. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी हा कसा विज्ञाननिष्ठ होईल व आजच्या स्पर्धेच्या नविन युगात कसा पुढे जाईल असा देखील सवाल उपस्थित झाला आहे.

या संपूर्ण बाबींच्या गांभीर्याने विचार करून महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने तात्काळ संपूर्ण मागण्या मान्य करण्यात याव्यात असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

वर्षभर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून विविध उपक्रम राबविले जातात त्याचाच एक भाग म्हणून शाळेचा पहिला दिवस प्रवेशोत्सव 27 जून ला साजरा करण्यात येणार आहे. परंतु त्यासाठी लागणारी रक्कम खर्च करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आली नाही याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विभागाकडून विविध प्रकारचे उपक्रम प्रवेशोत्सवाच्या दिवशी राबविण्यात यावे यासाठी परीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. परंतु त्यासाठी लागणारी रक्कम विभागाकडून मुख्याध्यापकांना देण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र राज्यातील एकमेव कर्मचारी मुख्याध्यापकच असा आहे की, वर्षभर शाळेच्या व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, देखभाली साठी स्वतःच्या वेतनातून रक्कम खर्च करीत असतो. नंतर अनुदान आल्यावर ती रक्कम अनेक अडथळे पार केल्यानंतर मिळते. पण मोठ्या आर्थिक संकटाना सामोरे जावे लागते, आश्रम शाळेमध्ये सर्वच बाबतीत मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येते परंतु कोणत्याही प्रकारचे अग्रीम उपलब्ध करून जात नाही अशी ही माहिती मिळाली आहे.

राज्यभर आंदोलनाचा इशारा…

आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री महोदय व सर्वच अधिकारी यांना संघटनेच्या माध्यमातून आश्रम शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या प्रशासनातील समस्या ह्या अवगत करून देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु कोणीही यावर निर्णय घेण्यास तयार नाही. वर्षभर मुख्याध्यापकाला आपल्या वेतनातून शाळेकरीता रक्कम खर्च करावी लागते ही शोकांतिका आहे. यावर कोणीही अधिकारी बोलत नाही फक्त आदेश काढून मोकळे होतात. आणि कारवाई करण्याची धमकी देतात. कोणत्याही प्रकारचे अधिकार मुख्याध्यापकांना दिलेले नाहीत. त्यामुळे ते वेळीच निर्णय घेऊ शकत नाहीत. वरिष्ठ कार्यालयाच्या दिरंगाईमुळे जर आश्रमशाळेत कोणत्याही प्रकारची घटना घडल्यास तात्काळ कारवाई मुख्याध्यापकावर करण्यात येते. याही पुढे जर मुख्याध्यापकांचे प्रशासनातील समस्या सोडविल्या नाही तर महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्धार सर्व मुख्याध्यापकांनी केलेला आहे असे महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे राज्याध्यक्ष वामनराव रिंगणे यांनी स्पष्ट केले आहे.