हितसंबंध जोपासल्यामुळे संगमनेर पालिकेत ठेकेदारांची चलती !
निदान कामांच्या दर्जाबाबत तरी हेळसांड नको नागरिकांच्या अपेक्षा !!

खास प्रतिनिधी —
(भाग २)
शहर विकासाची कामे करताना हितसंबंध जोपासण्यासाठी कामे वाटपाची घाई आणि दर्जा व तांत्रिक बाबी याबाबत काळजी न घेतल्यामुळे संगमनेर नगरपरिषदेने केलेल्या बऱ्याच कामांचा कुठलाही सार्वजनिक उपयोग न होता त्या कामांमधून पैशांचा अपव्यय झाल्याचेच समोर आले.
संगमनेर नगरपालिकेने योजना राबवताना सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या कराचा पैसा हा वाया गेल्याची भावना संगमनेरकर नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे जनतेच्या नजरेत भरणाऱ्या ठळक आणि खर्चिक कामांची दैन्यावस्था झाल्याने पालिकेच्या एकंदरीत भूमिके बाबतच संशय व्यक्त होऊ लागला आहे.

स्वच्छतागृहाचा पैसा शौचालयात
सुमारे वीस वर्षापूर्वी असेच प्रसिद्धीच्या हव्यासापायी संगमनेर नगरपालिकेच्या वतीने परदेशपुरा परिसरात स्वच्छतागृह बांधले. या स्वच्छता गृहाला देखील लाखो रुपये खर्च केले. मात्र तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी मुळे हे स्वच्छतागृह सुरू झाले नाही. ते आजही तसेच धूळखात पडले आहे. जनतेचे पैसे नगरपालिकेने अक्षरशः स्वच्छतागृहाच्या शौचालयात वाया घातले. याला जबाबदार कोण आणि त्याचे उत्तरदायित्व कोणाचे याचा खुलासा सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवा.

पेव्हिंग ब्लॉकचा खुर्दा
असेच अविचारी उद्योग करताना नगरपालिकेने शहरांमधल्या विविध गल्ली बाळांमध्ये अचानक पेव्हिंग ब्लॉक बसवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. हा कार्यक्रम शहरात आणि उपनगरात सगळीकडे राबविण्यात आला. पेव्हिंग ब्लॉक बनवणारे कोण ? ब्लॉक तयार करणारे ठेकेदार कोण ? त्या कामाचे टेंडर कोणाला मिळाले ? हा एक संशोधनाचा विषय आहे. काही दिवसातच हे ब्लॉक तुटले, फुटले, उखडले. नगरपालिकेने हे ब्लॉक पुन्हा स्वतः काढून घेतले आणि पुन्हा त्या ठिकाणी काँक्रीट किंवा डांबरी रस्ते केले.
असे फुटले, तूटलेले पेव्हिंग ब्लॉक आता शहरातील काही रस्त्यांच्या कडेला लावण्याचे काम चालू आहे. हे नव्याने लावलेले जुने ब्लॉक कधीच रस्त्या खाली गाडले गेले आहेत. फक्त पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणे असा प्रकार पालिकेचे सत्ताधारी, ठेकेदार, अधिकारी यांच्याकडून घडत असल्याचे आरोप होत आहेत.

सर्कलची ऐशीतैशी
असाच उपद्व्याप काही वर्षांपूर्वी नगरपालिकेने शहरांमध्ये चौका चौकात वाहतूक सर्कल करणे, कारंजे करणे अशाप्रकारे करून ठेवला होता. यातील एकही गोष्ट धडपणे टिकली नाही. कारंज्यांचे फवारे तर कधीच उडाले नाहीत. आणि पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च मात्र झाला. आपली राजकीय हौस भागवण्यासाठी, प्रसिद्धीची हौस भागवण्यासाठी, ठेकेदारांचे भले करण्यासाठी असे वेगवेगळे उपद्व्याप नगरपालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी केले आहेत.

आता सीसीटीव्ही कॅमेरे ऐरणीवर
पालिकेने संगमनेर शहरात महत्त्वाच्या मोक्याच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा लाखो रुपयाचा उपक्रम हाती घेतला आहे. सध्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. चांगला उपक्रम आहे. त्याचे स्वागतच आहे. मात्र हा उपक्रम सुरळीत चालेल काय ? तांत्रिक बाबी आणि त्यासाठी आवश्यक असणारा मेन्टेनन्स, त्यासाठी लागणारा खर्च या बाबी लक्षात घेतल्या आहेत काय ? सर्व कॅमेऱ्यामधून मिळणारे व्हिडिओ फुटेज आणि त्याचे संकलन व्यवस्थित होणार आहे काय ? ते सुरक्षित राहणार आहे काय ? त्यात जनतेचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अबाधित राहणार आहे काय ? या सर्व बाबींचा सखोल विचार करून ही यंत्रणा चालू करावी अशी अपेक्षा आहे. नाहीतर काही दिवसातच या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची अवस्था सिग्नल सारखी होऊन कुठेतरी गोडाऊन मध्ये कॅमेरे धूळखात पडून आहेत असे व्हायला नको. अशीच अपेक्षा आहे. या पूर्वीही असा प्रयोग करून झाला आहे.

त्यामुळे महसूलमंत्री थोरात यांच्याकडून संगमनेर शहरासह तालुक्याला भरपूर निधी मिळत असला तरी ठेकेदारांच्या सोयीसाठी तो उधळू नये अशी अपेक्षा जनता व्यक्त करते.
(समाप्त)

रस्ते सुधारत असल्याचं जाणवतं आहे. PWDअखत्यारीत असलेल्या रस्ता बांधकाम कंत्राटदार त्यांच्या नावाचा ठळक अक्षरात बोर्ड लावायचे बंधनकारक होते. त्यावर कामाविषयी सर्व माहिती उपलब्ध असायची. तसा आग्रह संगमनेर टाईम्सने धरायला हवा. माझ्या मते खाबुगिरी थोडी कंट्रोल मध्ये येईल.