माध्यमिक मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीसंदर्भात ८ आठवड्यात निर्णय घ्या – मुंबई उच्च न्यायालय

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क दि. 6 

आदिवासी विभागाच्या सचिवांनी विभागांतर्गत चालविण्यात येणारे शाळांच्या माध्यमिक मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नती तसेच बदली व प्रतिनियुक्तीसंदर्भात 08 आठवड्यात निर्णय घ्यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम एस कार्निक आणि न्यायमूर्ती अश्विन डी भोबे यांनी दिले आहेत. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने प्रेस नोट मध्ये देण्यात आली आहे.

प्रेस नोट मध्ये म्हटले आहे की, याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने राज्य सचिव अनिल कांबळे यांनी ॲड सईद शेख यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदरील याचिका तसेच त्यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की दिनांक 07.06.1984 रोजीच्या आदिवासी विकास विभागाच्या राजपत्रात माध्यामिक मुख्याध्यापकांना पदोन्नतीसाठी कोणतेही प्रायोजन करण्यात आलेले नाही. तसेच दिनांक 30.11.2023 रोजी अधिसूचना काढत विभागातील विविध पदांच्या सेवाप्रवेशांचे विनियमन करणारे नियम जारी करून पुन्हा असंविधानिकरित्या माध्यमिक मुख्याध्यापकांना पदोन्नतीपासून डावलत अन्याय केला आहे.आदिवासी विकास विभागात कार्यरत असणारे तसेच माध्यमिक मुख्याध्यापकांना कनिष्ट असणारे इतर माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, गृहपाल, कार्यालयीन अधिक्षक, लिपीक, शिपाई, स्वयंपाकी आणि कामाठी यांनाही पदोन्नतीद्वारे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त आणि सह आयुक्तपर्यंत नियुक्ती मिळू शकते. केवळ माध्यमिक मुख्याध्यापकांनाच पदोन्नतीचा मार्ग बंद करून ठेवण्यात आलेला आहे. अशा असंविधानिक, अवैध व अन्यायकारक पदोन्नती योजना तात्काळ रद्द करून संविधानिक व सर्वसमावेशक पदोन्नती योजना तयार करून माध्यमिक मुख्याध्यापकांनाही त्यांच्या समकक्ष पद उदा. सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी तसेच वरिष्ट पद उदा. सहाय्यक आयुक्त आदींवर नियुक्ती करावी. तोपर्यंत माध्यामिक मुख्याध्यापकांसाठी उपलब्ध असणा-या कोणत्याही पदावर कोणाचीही पदोन्नती करु नये.

याचिकेत पुढे म्हटले आहे की दिनांक 10.12.1998 रोजीच्या वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसुचनेद्वारे मुख्याध्यापक पदास राजपत्रित वर्ग-ब असे पद घोषित केल्यानंतरही आजपर्यंत आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने तशी मान्यता किंवा जाहीर करण्यात आलेले नाही. शिवाय, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी हा पदही राजपत्रित वर्ग-ब पद असून केवळ ग्रेड पे चा फरक असतानाही आजपर्यंत मुख्याध्यापकांना सदरील पदावर प्रतिनियुक्तीने बदली करण्यात आलेली नाही. दिनांक 23.01.2014 रोजी शासन निर्णयाद्वारे विभागात स्वतंत्र शिक्षण कक्ष स्थापन करून 849 पदे निर्माण केली आहे. ज्यामध्ये 108 पदांवर माध्यमिक मुख्याध्यापकांची पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीद्वारे नियुक्ती करण्यात येवू शकते. मात्र आजपर्यंत एकाही माध्यामिक मुख्याध्यापकांची सदरील 108 पदांवर पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे नियुक्ती करण्यात आलेले नाही.

याप्रकरणी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकारण, नागपुर यांनी दिनांक 10.07.2019 रोजी आदिवासी विभागाने कनिष्ट व्यक्तींना वरिष्ट व्यक्तिंच्या जागी पदोन्नती न करता मुख्याध्यापकांना सहाय्यक प्रकल्प अधिकारींचा पदभार देण्यासाठी निर्णय घ्यावा तसेच 06 महिन्याचा आत सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पदावर नियुक्तीसाठी नियम तयार करण्याचे आदेश दिलेले आहे.

तरीही दिनांक 29.12.2023 रोजीच्या पत्रान्वये उप आयुक्त (प्रशासन), आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक, तथा सह आयुक्त (शिक्षण) आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक तथा संशोधन अधिकारी, अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नाशिक चे श्री. संतोष ठुबे यांनी बेकायदेशीररित्या गट ब सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी / संशोधन अधिकारी व तत्सम संवर्गातील पदावर पदोन्नती करण्यासाठी एकूण 67 जाणांची यादी तयार करून पदोन्नती करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. यासंदर्भात अर्जदार यांनी आदिवासी विकास विभागात माहिती मागितली असता विभागाच्या आयुक्तालय कार्यालयात कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.यावर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश देत विभागाच्या सचिवांना 08 आठवड्यात निर्णय घेण्याचे सांगितले आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड सईद एस शेख यांनी बाजु मांडली.