शासकीय वाळू डेपोंच्या कामकाजाला येत्या तीन जून पर्यंत स्थगिती !

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांचे आदेश

मुळा प्रवरा पर्यावरण संवर्धन समिती ने जिल्हाधिकार्यालय समोर केले होते आंदोलन..

शासकीय वाळू तस्करी आणि दरोडेखोरीचा आरोप..

प्रतिनिधी —

प्रवरा नदी पात्रातून जो प्रचंड वाढू उपसा करण्यात येतो तो थांबवण्यासाठी अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर मुळा प्रवरा पर्यावरण संवर्धन समिती जिल्हा परिषद परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू पाटील आणि सहकाऱ्यांनी शासकीय वाळू तस्करी आणि दरोडेखोरी विरोधात उपोषण आंदोलन आणि धरणे आंदोलन केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून सर्व शासकीय वाळू डेपोच कामकाजाला तीन जून पर्यंत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांनी स्थगिती दिली असल्याची माहिती अरुण कडू पाटील यांनी दिली आहे. सर्व वाळू डेपोंची सविस्तर चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

दिनांक 24 मे पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर हे उपोषण आणि धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले होते. या आंदोलनाला जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांसह श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांनी देखील उपस्थित राहून पाठिंबा दिला होता.  27 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांसमवेत बैठका पार पडल्या. जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे उपजिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या जालनात गौण खनिजेचे सय्यद यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांची बैठक पार पडली.

या बैठकीत प्रवरा नदी पात्रातून होणाऱ्या बेसुमार वाळू उपश्या संदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांनी सर्व वाळू डेपोंच्या कामकाजास येत्या तीन जून पर्यंत स्थगिती दिली आहे. या कालावधीत संपूर्ण चौकशी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. असे लिखित पत्र दिल्यानंतर धरणे आणि उपोषण आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असल्याची माहिती अरुण कडू पाटील यांनी दिली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीमध्ये राजेंद्र फाळके, एकनाथ पाटील घोगरे, बाळासाहेब विखे पाटील ,बापूसाहेब दिघे, आदिनाथ दिघे, भास्करराव  फणसे यांनी सहभाग नोंदवला.