अघोषित व पात्र शाळांना अनुदानाचा निर्णय – आमदार डॉ. तांबे

आमदार तांबे यांच्या पाठपुराव्यामुळे ३० हजार शिक्षकांना अनुदानाचा लाभ

प्रतिनिधी —

महाराष्ट्रातील शाळा व शिक्षकांचे अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुंबईत आझाद मैदानात सुरू असल्या आंदोलन व नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्यासह शिक्षक आमदारांनी विधानभवना समोर केलेल्या आंदोलनाला अभूतपूर्व यश मिळाले असून १५ नोव्हेंबर पर्यंत त्रुटी पात्र शाळा, सर्व अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांची पात्र यादी घोषित करण्यात येणार असल्याची माहिती नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे आमदार डॉ सुधीर तांबे यांनी दिली असून या निर्णयामुळे राज्यातील ३० हजार शिक्षकांना लाभ होणार आहे.

शिक्षकांचे विविध प्रश्नांसह शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सोमवार व मंगळवारी विधानभवनातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या समवेत शिक्षक आ. किशोर दराडे, आ. बाळाराम पाटील, आमदार ॲड.अभिजीत वंजारी, आमदार ॲड. किरण सरनाईक, आमदार जयंत आसगावकर यांच्यासह औरंगाबाद विधान परिषद सदस्य आमदार राजेश राठोड हे सहभागी झाले.

२०१२-१३ च्या सर्व वर्ग व तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान लागू करावे, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना निधीसह घोषित करणे, अंशत: अनुदान शाळांना १०० टक्के अनुदान लागू करणे, घोषित पात्र शाळांचा शासन निर्णय निर्गमित करणे, विनाअनुदानित व अंशअनुदानीत शिक्षकांना सेवा संरक्षण लागू करण्यासह २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री नामदार दीपक केसरकर यांच्या समवेत विधानभवनात बैठक होऊन याबाबत १५ नोव्हेंबर पर्यंत त्रुटी पात्र शाळा, सर्व अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांची पात्र यादी घोषित करणार असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात अनुदानाची तरतूद करण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री यांनी दिली आहे .

यामुळे आजपर्यंत कोणत्याही अनुदान नसलेल्या शिक्षक बांधवांना अनुदानावर येता येणार असून याचा लाभ तीस हजार शिक्षकांना होणार आहे तसेच ज्या शाळांना २० टक्के अनुदान आहे त्यांना शंभर टक्के अनुदानाची मागणी ही करण्यात आली आहे याबाबत एक नोव्हेंबर रोजी पुन्हा शालेय शिक्षणमंत्र्यांसमवेत बैठक होणार आहे.

आमदार डॉ तांबे म्हणाले की ,राज्यातील ग्रामीण भागात हजारो शिक्षक वर्षानुवर्ष अत्यंत तुटपुंजा पगारावर काम करत आहेत. राज्यातील सर्व विनाअनुदानित शाळा अनुदानित करून त्यांना शंभर टक्के अनुदान मिळालेच पाहिजे. तसेच २००५ पूर्वीच्या पेन्शनचा निर्णय तातडीने लागू केला पाहिजे. शासनाने काही ठिकाणच्या शाळा बंद करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला असून तोही रद्द करण्याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे.

आमदार डॉ. तांबे व विविध शिक्षक संघटना यांच्या पाठपुराव्यातून पात्र व अघोषित शाळासह शिक्षकांचा मोठा प्रश्न मार्गी लागल्या असल्याने नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर सह राज्यातील विविध शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी आमदार डॉ तांबे व सहकारी आमदारांचे अभिनंदन करत कृतज्ञता व्यक्त केली.