बिल्डर लॉबीचे हित जपण्यासाठी महसूल विभागाने मुद्रांक शुल्क कमी केले !
आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आरोप
सरकारचे २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान
महसूल विभागातील अनागोंदी कारभारावर जोरदार टीका
प्रतिनिधी
मुद्रांक शुल्क आणि रेडीरेकनरचे दर कमी करुन, महसूल विभागाने केवळ बिल्डर लॉबीचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे सरकारचे २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केला. आदिवासींच्या जमीनी खरेदी करण्याच्या बाबतीतही गोंधळ झाल्यामुळे या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुदानच्या मागण्यांवर बोलताना विखे पाटील यांनी महसूल विभागातील अनागोंदी कारभारावर जोरदार टिका करुन, या विभागातील कारभारावर ताशेरे ओढले. राज्याच्या ग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यास महसुल विभागच जबाबदार असून, या विभागाने वाळू माफीयांना मोकळे रान करुन दिले. वाळू माफीयांवर नियंत्रण ठेवण्यास महसुल विभाग अपयशी ठरल्याची टिका त्यांनी केली.
वाळूच्या बाबतीत सरकार काहीतरी धोरण जाहीर करेल अशी अपेक्षा आम्हाला होती. परंतू ३ ते ५ वर्षांच्या कालावधीचे करार करण्याचे निर्णय घेवून वाळू माफीयांना मुभाच दिली, गौण खनिज उत्खननाच्या माध्यमातून सरकारला किती उत्पन्न मिळाले हे एकदा जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
कोव्हीड संकटानंतर मुद्रांक शुल्क आणि रेडीरेकनरचे दर कमी करुन, महसुल विभागाने केवळ बिल्डर लॉबीचे हीत जोपासले आहे. हे दर कमी केल्यानंतर आणि प्रिमियममध्ये सुट दिल्यानंतर किती सामान्य माणसांना घरे मिळाली की फक्त बिल्डरलॉबीनेच आपली खिसे भरले याची सभागृहात एकदा माहीती द्या अशी मागणी त्यांनी केली. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे सरकारचा २० हजार कोटी रुपयांचा महसुल बुडाला असल्याचा घणाघाती आरोप विखे पाटील यांनी केला.
राज्यात आदिवासींच्या जमीनी खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला. याबाबत विखे पाटील यांनी काही नावांची यादीच सभागृहात वाचून दाखविली. या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी करुन, वेळप्रसंगी आपणच न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
ग्रामविकास विभागावर बोलताना विखे पाटील यांनी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी सरकारने कसा वापरला असा प्रश्न करुन, आरोग्य विभागातील भर्ती, तसेच कृषि विभागातील योजनांचे अनुदान बंद केल्याने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कृषि योजनांची अंमलबजावणी ठप्प झाल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.