सोशल मीडियात विखे – थोरात समर्थक व लाभार्थ्यांचा धुरळा !

कष्टकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक कोणाची !

असंघटित क्षेत्रातील सर्वच कामगार, मजूर, शेतमजूर, हातावर पोट भरणारे कामगार, महिला, बेरोजगार युवक यांचा कळवळा भांडवलदारी प्रवृत्तीच्या माणसाला कधीच येणार नाही. हे सोशल मीडियातून दिसून आलेले आहे. आपल्या मनातल्या स्वरचित राजकीय उखाळ्या पाखाळ्या काढण्यात गरीब माणसाचा प्रश्न मात्र तसाच लटकत राहतो. जणू काही भांडवलशाही राजकारणाच्या फासावर लटकलेली गरिबी.

विशेष प्रतिनिधी —

बांधकाम व्यवसाय आणि या क्षेत्राच्या निगडित असणाऱ्या सर्वच व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या ‘आक्रोश मोर्चा’ बाबत सोशल मीडियावर ‘विखे – थोरात कंपनीच्या लाभार्थ्यांनी आणि समर्थकांनी’ एकमेकांवर टीका करून ‘राजकीय धुरळा- मात्र जोरदारपणे उडवला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने विशेषत: महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेत वाळू, खडी, डबर, मुरम, माती, दगड, स्टोन क्रशर व गौण खनिज अवैध उत्खनन, चोरीच्या आणि तस्करीच्या संबंधाने कडक निर्णय घेत या सर्वांना सध्या बंदी आणि निर्बंध घातले आहेत.

मंत्री विखे यांच्या या निर्णयाचे पर्यावरण प्रेमी, निसर्गप्रेमी आणि पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक हे स्वागत करीत असले तरी या सर्व गोष्टींवर अवलंबून असलेले कष्टकरी, कामगार अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. ठेकेदार, बिल्डर्स, वाळू माफिया आणि या क्षेत्राचे सर्वच ‘लाभार्थी असलेले राजकीय पुढारी, नेते मात्र अस्वस्थ’ झाले आहेत.

महसूल विभागाने स्टोन क्रशर वाल्यांवर शासनाची खडी, दगड, गौण खनिज चोरल्याचा आरोप ठेवून कोट्यावधी रुपयांचा दंड केला आहे. वाळू तस्करी थांबवली आहे. या सर्व प्रकारामुळे बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कष्टकऱ्यांना आर्थिक तंगीला सामोरे जावे लागत आहे. हातावर पोट भरणाऱ्यांची उपासमार सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. असे असताना लवकरात लवकर शासनाने निर्णय घेऊन यासंबंधी असलेले गौण खनिज खुले करावे अशी मागणी करण्यासाठी संगमनेरात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता.

त्या आक्रोश मोर्चाच्या सहभागी कोण होते ? आयोजन कोणी केले होते ? हा वादग्रस्त मुद्दा बनला असला तरी या कष्टकऱ्यांचा प्रश्न महत्त्वाचा होता. या प्रश्नावर चर्चा न होता सोशल मीडियात मात्र थोरात आणि विखे कंपनीच्या लाभार्थ्यांचा एकमेकांवर टीका करण्याचा ‘राजकीय धुरळा’ मात्र जोरदारपणे उडाला असल्याचे दिसून आले आहे.

संगमनेरच्या प्रांत कार्यालयावर शनिवारी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चाच्या आयोजनात माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या संगमनेर येथील यशोधन संपर्क कार्यालयाने सहभाग घेतला. तसेच बाळासाहेब थोरात यांच्याशी संबंधित असणारे राजकीय पुढारी, नेते, बांधकाम व्यावसायिक यांनी देखील या मोर्चात मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन मोर्चाचे नेतृत्व केले. मोर्च्याचे मार्गदर्शक मात्र गुप्त होते.

संगमनेर तालुका इंजिनियर्स असोसिएशन ने मोर्चा आयोजित केला असल्याचे आमदार थोरात यांच्या यशोधन संपर्क कार्यालयाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रका मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या असोसिएशनचे कोणकोणते पदाधिकारी आणि सदस्य या मोर्चात सहभागी होते त्यांची नावे आणि पदाधिकाऱ्यांची नावे या प्रसिध्दी पत्रकात दिलेली नाहीत. मग खरेच या असोसिएशनने हा मोर्चा आयोजित केला होता काय ? अशा शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

मोर्चाला कष्टकऱ्यांची गर्दी मोठ्या प्रमाणावर होती. शेकडो कष्टकरी कामगार, हातावर पोट भरणारे मजूर, महिला या मोर्चात सहभागी झाले होते. ते सहभागी होण्यासाठी पाठीमागे जी यंत्रणा राबत होती ती यंत्रणा कोणाची होती, खर्च कोण करत होते याची चर्चा आता तालुक्यात सुरू झाली आहे.

या मोर्चावरूनच सोशल मीडियामध्ये विखे – थोरात समर्थकांमध्ये एकमेकांवर टीका करण्याचा राजकीय धुरळा उडाला आहे. मोर्चावरून एकमेकांचे उट्टे काढण्याचे काम या लाभार्थ्यांनी, समर्थकांनी सोशल मीडियात केले आहे. हा राजकीय कलगीतुरा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गेला.

मात्र या व्यवसायाच्या माध्यमातून ज्यांचे खरेच हाल होतात, रोजगार गेला आहे, त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याविषयी कोणीही बोलण्यास तयार नव्हते. प्रत्येक गोष्टीत राजकारणच करत बसल्यावर सर्वसामान्य जनतेकडे दुर्लक्ष होते हे मात्र निश्चित.

मुद्दा सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर सर्वच राज्यकर्त्यांनी, राजकारण्यांनी, पुढार्‍यांनी, लाभार्थ्यांनी, समर्थकांनी आधी संकटग्रस्त असंघटित मानव जातीचा विचार करायला हवा. आणि मग आपली राजकीय भांडणे करायला हवीत. मात्र हा मुद्दा या ठिकाणी गौण ठरलेला दिसतो.

असंघटित क्षेत्रातील सर्वच कामगार, मजूर, शेतमजूर, हातावर पोट भरणारे कामगार, महिला, बेरोजगार युवक यांचा कळवळा भांडवलदारी प्रवृत्तीच्या माणसाला कधीच येणार नाही. हे सोशल मीडियातून दिसून आलेले आहे. आपल्या मनातल्या स्वरचित राजकीय उखाळ्या पाखाळ्या काढण्यात गरीब माणसाचा प्रश्न मात्र तसाच लटकत राहतो. जणू काही भांडवलशाही राजकारणाच्या फासावर लटकलेली गरिबी.