अनुदानाचा गैरवापर करणाऱ्या राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना शिक्षण संचालकांकडून नोटीस !

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांमध्ये (प्राथमिक) एकच खळबळ

प्रतिनिधी —

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन विहित मुदतीत न दिल्याच्या कारणावरून आणि उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर करत शासनाची प्रतिमा मलीन केल्याच्या कारणावरून शिक्षण संचालकांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना (प्राथमिक) कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेमधील शिक्षकांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन अदा करण्यासाठी संचालनालय स्तरावरून तेरा हजार सातशे दहा कोटी सात लाख चौदा हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले होते.

असे असताना देखील राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यात आले नाही. पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून देऊन देखील वेळेत शिक्षकांचे पगार झाले नसल्याने शिक्षकांमध्ये प्रशासना विरोधात रोष निर्माण झाला आहे.

वितरित करण्यात आलेले अनुदान हे केवळ नियमित वेतनासाठी देण्यात आले होते त्यातून अन्य कोणतीही देयक अदा केली जाऊ नयेत अशा स्पष्ट सूचना देखील संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांचे पगार वेळेत न झाल्याने याची विचारणा केली असता शिक्षण अधिकाऱ्यांनी पुरेसे अनुदान प्राप्त झालेले नाही, त्यामुळे वेतन अदा करता येत नसल्याचे शिक्षक संघटनांना सांगितले होते.

वास्तविक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी वितरित केलेल्या रकमेतून इतर देयक, वैद्यकीय देयक, सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते, अक्रम सण, थकित महागाई भत्ता देयके आणि फेब्रुवारीचे थकित वेतन अदा केल्याची बाब गंभीर असल्याचे शिक्षण संचालकांनी आपल्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.

यासंदर्भात संबंधित सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून येत्या १४ नोव्हेंबर पर्यंत खुलासा मागविण्यात आला आहे. विहित मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरिक सेवा कायद्यान्वये कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

राज्यभरातील प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेल्या या कारणे दाखवा नोटीस मुळे राज्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात विविध चर्चा सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभाग अंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये बारा हजारावर शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांची २०१२-१३ पासून शालार्थ प्रणालीद्वारे ऑनलाईन बिले तयार केली जातात. पगार बिले वेळेवर करून सुद्धा आजपर्यंत शिक्षकांचे पगार महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत होत नाहीत.

यातच दिवाळी ॲडव्हान्स व ऑक्टोबर महिन्याचा पगार दीपावली सणाच्या आगोदर करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेऊनसुद्धा जिल्हा परिषदेचे शिक्षक पगार व सण ॲडव्हान्सपासून अद्याप वंचित आहेत.

सण होऊन गेला ॲडव्हान्स कशाला द्यायचा? तसेच पगारासाठी निधीच उपलब्ध नाही, असे अर्थ विभागाचे म्हणणे आहे. शिक्षकांच्या पगाराची ही कहाणी अनेक शिक्षक नेत्यांना माहिती असून सुद्धा कोणीच लक्ष घालत नाही.असे चित्र आहे. सर्व शिक्षक संघटना शिक्षक बँक निवडणुकीनंतर निवांत आहेत. पगार महिन्याच्या १ तारखेला करण्याबाबद अनेक परिपत्रके आलीत व गेलीत पण पगार कधीच वेळेवर होत नसल्याची शिक्षकांची तक्रार आहे.