वाळू तस्करी संबंधी महसुलचे कडक धोरण म्हणजे हप्ते वाढवून घेणे !

आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा विधानसभेत घणाघाती आरोप !

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी व पोस्टिंग साठी वारेमाप पैसा घेतला जातो, तो वसुलीसाठी वाळूमाफियांशी संगणमत करून धुमाकूळ घातला जातो !

राज्यातील वाळू नियंत्रणमुक्त करा !

प्रतिनिधी —

राज्याच्या काही भागांमध्ये वाळू माफियांनी जो धुमाकूळ घातला आहे. हैदोस घातला आहे. याचा कुठेतरी बंदोबस्त व्हायला हवा. परंतु पोलीस खाते आणि महसूल खाते यांच्या संगनमताने आणि राजकीय आशीर्वादाने हे चालू आहे. धोरण करतो, धोरण करतो, कडक धोरण घेतले म्हणजे हप्ते वाढवून घेणे असा प्रकार आहे.

त्यामुळे वाळू माफियांवर कुठलीही कारवाई होत नाही. त्यांची गुंडगिरी वाढली आहे. तक्रार करणाऱ्यांनाच मारहाण केली जाते. दहशत पसरवली जाते. म्हणून वाळूवरील प्रशासनाचे सर्व निर्बंध हटवून वाळू सर्व लोकांसाठी खुली करायला हवी अशी सूचना आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केली आहे.

राज्यातील काही भागात वाळू तस्कर आणि वाळू माफियांची चालू असलेली दादागिरी, तक्रार करणाऱ्यांना मारहाण यावर चालू असलेल्या प्रश्नोत्तराच्या वेळी ते बोलत होते. पोलीस आणि महसूल खात्यावर त्यांनी घणाघाती आरोप केले. पोलिसांनी कारवाई करावी अशी अपेक्षा असली तरी ‘पोलिस स्टेशनचे लीलाव झालेले आहेत’ असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

ज्या भागातून वाळू उचलली जाते त्या भागातील पोलीस खाते आणि महसूल खात्याच्या संगनमताने हा उच्छाद मांडलेला आहे. धुमाकूळ घातलेला आहे. गावोगावी दहशत पसरवली आहे. तक्रार करणाऱ्यांवर हल्ले केले जातात. सभागृहात सातत्याने यावर चर्चा होते. मात्र ठोस उपाय होत नाही. कारण याची पालेमुळे खालपासून वरपर्यंत पोहोचलेली आहेत.

खाली सूचना दिल्या, वर सूचना दिल्या या सूचनांमुळे काही होत नाही. गुंडांच्या टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. राजकारण्यांचे आशीर्वाद आहेत. राजकारणासाठी अशाप्रकारे वाळू माफियांचा वापर करून राजकीय दहशत पसरवली जाते.

अध्यक्षांची परवानगी घेत विखे-पाटील म्हणाले की, आपल्या शेजारचे जे राज्य आहेत. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात या राज्यांमध्ये वाळूवर सरकारचे कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे तेथे माफियाराज नाही. माफियाराज हे फक्त आपल्या राज्यामध्ये सुरू आहे. यावर कधी ना कधी चर्चा व्हायला हवी.

महसूल खात्याने पोलीस खात्याकडे बोट दाखवायचं, पोलीस खात्याने महसूल खात्याकडे बोट दाखवायचे. त्यापेक्षा या वरील नियंत्रण काढून टाकले तर यामुळे होणारे कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न उद्भवणार नाहीत. तरुण पिढीवर होणारे परिणाम थांबतील. तरुण पिढी व्यसनाधीन होत आहे. गुंडगिरी वाढत चालली आहे यावर नियंत्रण आणण्याचे समाजाप्रती आपल्या सर्वांचे दायित्व आहे.

यासंदर्भात नुसत धोरण आणलं, रात्री वाळू वाहायची परवानगी दिली, कडक धोरण घेतलं अस सांगीतल जात. काय कडक धोरण घेतलं असा सवाल करीत विखे पाटील म्हणाले, कडक धोरण घेणे म्हणजे हप्ते वाढवून घेणे. म्हणजे सर्वांचा मलिदा अधिक प्रमाणात त्या त्या ठिकाणी पाठवणे. हाच सध्या सर्वत्र धुमाकूळ चालला आहे.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पैसे घेतले जातात. अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग करण्यासाठी वारेमाप पैसे घेतले जातात. मंत्रालयात रेट कार्ड आहेत. मग अधिकाऱ्यांनी दिलेले पैसे वसूल करण्यासाठी या सर्व लोकांना हाताशी धरून हा उच्छाद मांडला आहे. म्हणून हे सर्व संपवण्यासाठी एकदाचे वाळू वरील नियंत्रण सरकारने काढून टाकावे आणि सर्व लोकांसाठी वाळू खुली करून द्यावी. म्हणजे माफिया निर्माण होणार नाहीत. यासाठी आपण काही धोरण घेणार आहात का ? असा सवाल आमदार विखे पाटील यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

यावेळी महसूल मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याने गृह राज्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात उत्तर दिले. यातील बराचसा भाग हा महसूल विभागाशी संबंधित आहे. मात्र पोलिसांच्या संबंधित पोलिस वाळू माफियांवर कारवाई करण्यासाठी सर्व प्रकारे सहकार्य करतील असे गृह राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.