अकोल्यात सात हजारांचा विराट एल्गार ! मागण्या मान्य करा, अन्यथा मुंबईवर धडक !!

संगमनेर प्रतिनिधी

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, पीकविम्याची नुकसानभरपाई तातडीने द्या, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्या, कसणाऱ्यांच्या नावे जमिनी करा आणि लाडक्या बहिणींचे बंद केलेले मानधन पुन्हा सुरू करा, या मागण्यांसाठी अकोले येथे गुरुवारी सुमारे सात हजार शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि महिलांनी विराट मोर्चा काढला. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास २६ ऑक्टोबरला अकोले ते मुंबई राज्यव्यापी वाहन लॉंग मार्च काढण्याचा इशारा किसान सभेने दिला.

अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना आणि डीवायएफआय यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चात हजारो आंदोलकांनी लाल-पांढरे झेंडे हातात घेऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. मोर्चाची सांगता तहसील कार्यालयाबाहेरील जाहीर सभेने झाली. ज्येष्ठ नेत्या वृंदा करात, किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक धवळे आणि राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉ. अजित नवले यांनी सभेला संबोधित केले.

पाच हजारांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टा !

दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान, उत्पादनात घट आणि वाढता कर्जबोजा सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याची टीका आंदोलकांनी केली. नमो किसान निधीचे चार हजार रुपये थकवून दुष्काळी मदतीच्या नावाखाली पाच हजार रुपये देणे हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय असल्याचा आरोप करण्यात आला.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान, पीकविम्याची संरक्षित रकमेनुसार तातडीने भरपाई आणि विमा कंपन्यांच्या दिरंगाईतून शेतकऱ्यांची सुटका करण्याची मागणीही करण्यात आली.

कसणाऱ्यांना जमिनींचा कायदेशीर हक्क द्या !

वनजमिनी, गायरान, घरतळ, वरकस आणि देवस्थान जमिनी प्रत्यक्ष कसणाऱ्या शेतकरी व भूमिहीन कुटुंबांच्या नावे करण्याची मागणी किसान सभेने केली. वर्षानुवर्षे जमिनी कसूनही मालकी हक्कापासून वंचित असलेल्या कुटुंबांना न्याय मिळालाच पाहिजे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.

तीन तासांची बैठक; स्थानिक प्रश्न मार्गी, राज्यस्तरीय लढा कायम !

महामुक्काम सत्याग्रहाच्या दुसऱ्या दिवशी स्थानिक मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, संगमनेरचे प्रांताधिकारी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपाधीक्षक, अकोलेचे तहसीलदार आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत सुमारे तीन तास बैठक झाली. या बैठकीत स्थानिक मागण्या मार्गी लावण्यात आल्या. मात्र, राज्यस्तरीय मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने महामुक्काम आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय किसान सभेने घेतला.

२६ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास राज्यभरातील शेतकऱ्यांची शेकडो वाहने अकोल्यातून मुंबईच्या दिशेने रवाना होतील, असा इशारा देण्यात आला. शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी जनतेच्या मागण्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.