समान काम, समान वेतनासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार !

५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा ; १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ आक्रमक

संगमनेर प्रतिनिधी –

‘समान काम, समान वेतन’ या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका तीव्र केली आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार असून, मागणी मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे. याबाबत अहमदनगर जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी पतसंस्थेचे चेअरमन अविनाश कचरे यांनी माहिती दिली.

वर्षभराहून अधिक काळ प्रस्ताव प्रलंबित

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करून समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या मागणीसंदर्भातील प्रस्ताव २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर या विषयासाठी न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या प्रक्रियेनंतर ३१ जानेवारी २०२५ रोजी समान काम, समान वेतन लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

मात्र, संबंधित प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत असून, शासनाने या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.

काळ्या फिती लावून आंदोलनाचे टप्पे

प्रलंबित मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १६ सप्टेंबर आणि १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काळ्या फिती लावून शांततापूर्ण पद्धतीने कामकाज केले. १७ ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता.

शांततापूर्ण आंदोलनानंतरही मागणीवर ठोस निर्णय न झाल्यास पुढील टप्प्यांत आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.

५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा

महासंघाच्या जाहीर कार्यक्रमानुसार, ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी सामूहिक रजा आंदोलन करणार आहेत. त्यानंतरही शासनाने मागणी मान्य केली नाही, तर १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

या आंदोलनामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, संपाची वेळ येण्यापूर्वी शासनाने प्रलंबित प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

न्यायव्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा समान वेतनासाठी लढा

न्यायालयीन प्रशासन, अभिलेखांची देखभाल, प्रकरणांचे व्यवस्थापन आणि दैनंदिन कामकाज सुरळीत ठेवण्यात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या समान असताना वेतनात तफावत का, असा प्रश्न कर्मचारी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.

३१ जानेवारी २०२५ पासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावावर शासन कधी निर्णय घेणार आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागणार का, याकडे आता राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने करण्यात येत आहे.