जलजीवन आणि घरकुल योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करा — आमदार खताळ
पंचायत समिती आढावा बैठक
संगमनेर | प्रतिनिधी —
जलजीवन योजना आणि घरकुल योजनेची अंमलबजावणी अतिशय सवंदेनशीलपणे होण्याची आवश्यकता आहे. योजनांची कामे सुरू असलेल्या ठिकाणी स्वत: पाहाणी करा आणि कामातील त्रृटी दूर कार आशा सूचना आमदार अमोल खताळ यांनी पंचायत समितीच्या आढावा बैठकीत दिल्या.
ग्रामीण भागातील नागरिक जेव्हा एकाच विषयावर चार-पाच वेळा तक्रारी करतात तेव्हा निश्चितच त्या तक्रारींमध्ये तथ्य असते आणि त्यावर तातडीने सुधारणा करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. कामे चांगली झाली तर नागरीकांच्या तक्रारी कमी होतील यादृष्टीने प्रत्येक विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी ग्रामस्थांना विश्वासात घेवून निर्णय करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
महायुती सरकारच्या माध्यमातून जलजीवन योजना कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र योजनेच्या कामात अद्यापही त्रृटी असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. याचे गांभिर्य पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी ठेवले पाहीजे आशी अपेक्षा व्यक्त करून एका महिन्याच्या आत योजजनांच्या बाबतीत सविस्तर अहवाल देण्यास त्यांनी सांगितले. आमदार खाताळ यापुढे दर महीन्याला आढावा घेणार आहेत.
घरकुल योजनेच्या संदर्भात सुध्दा चांगले काम झाले पाहीजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत तालुका कुठेही मागे पडणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी.
योजनांचे काम फक्त कागदोपत्री न ठेवता प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित ठेवा वेळप्रसंगी तुमच्यासह मी सुध्दा फिल्डवर येवून योजनेच्या कार्यवाहीचा आढावा घेणार असल्याचे बैठकीत त्यांनी सांगितले.
बैठकीला गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी राजेंद्र ठाकूर, भीमराज चत्तर, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख रामभाऊ राहाणे, राजेंद्र सोनवणे, भाजप मंडलाध्यक्ष गुलाब भोसले, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष गोकुळ दिघे, श्रीकांत गोमासे, अमित नवले, आरपीआयचे तालुकाध्यक्ष आशिष शेळके, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख रणजीत ढेरंगे, रोहिदास गुंजाळ, अशोक खेमनर, सूर्यभान नवले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व महायुतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या आढावा बैठकीत जलजीवन मिशन, सार्वजनिक बांधकाम, घरकुल योजना, आरोग्य, पशुसंवर्धन, ग्रामपाणीपुरवठा, शिक्षण, कृषी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प, उमेद बचत गट आदी विभागांबाबत अनेक तक्रारी महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी आमदार खताळ यांच्यासमोर मांडल्या.
प्रशासन व नागरिक यांच्यात समन्वय अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्याही गावात अधिकाऱ्यांना त्रास दिला जात असल्यास किंवा अडवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांची नावे थेट आमच्यापर्यंत पोहोचवावीत. समन्वया शिवाय ग्रामविकास अशक्य आहे, त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याने जनतेशी सौजन्याने व संवेदनशीलतेने वागावे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद व ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांबाबत ठेकेदारी पेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. सहा महिन्यांतच रस्त्यांना खड्डे पडत असतील तर त्याचा फटका शासनाच्या प्रतिमेला बसतो. त्यामुळे निधीचा योग्य वापर करून गावोगावी दर्जेदार विकासकामे झाली पाहिजेत. केवळ ‘प्रगतीपथावर’ दाखवून चालणार नाही; प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाचा दर्जा तपासला जाईल.
आगामी काळात पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेता टँकर व्यवस्थेची तयारी आता पासूनच करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना शासनाने पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला असून, फक्त वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यांनी करायचा आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.